रणजित पाटील यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 21 ऑक्टोबर 2016

नागपूर - निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑप. सोसायटीने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेत नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दहा हजार रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट बजावले.

नागपूर - निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑप. सोसायटीने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेत नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दहा हजार रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट बजावले.

निर्मल उज्ज्वल सोसायटीच्या सदस्यांसाठी निर्मलनगरी ही सदनिका योजना आहे. या योजनेत रस्त्यासाठी काही जागा सोडण्यात आली. यामुळे सोसायटीने टीडीआर/एफएसआयसाठी राज्याच्या नगररचना कायद्यातील कलम 47 अंतर्गत पालिकेकडे अर्ज केला. पालिकेने हा अर्ज फेटाळला. त्या विरोधात सोसायटीने मंत्रालयात अपील केले. त्यावर राज्यमंत्री पाटील यांनी ऑगस्ट-2015 मध्ये सुनावणी घेतली. मात्र, निर्णय प्रलंबित ठेवला. हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पाटील यांना निवेदन दिले. त्यात प्रलंबित अपीलवर निर्णय घेण्याची विनंती केली. मात्र, त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. प्रलंबित अपिलावर दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला; परंतु दोन महिने उलटूनही अपील प्रलंबित राहिल्यामुळे अखेर अवमान याचिका दाखल करण्यात आली.

न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अतुल चांदूरकर यांच्या समक्ष या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यांनी पाटील यांना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्यास सांगितले. तथापि, पाटील यांनी वकिलामार्फत वा व्यक्तीश: हजेरी न लावल्यामुळे पाटील; तसेच नगरविकास विभागाचे सहायक संचालक आणि महापालिका यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट काढण्यात आले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

टॅग्स