बार आउट ऑफ हायवे

नागपूर - सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग तसेच महामार्गांना लागून असलेले ससरसकट सर्वच दारूची दुकाने, देशी, विदेशी मद्य विक्री केंद्र, बार, बिअर शॉपी बंद म्हणजे बंद आदेशावर शिक्कामोर्तब केल्याने मद्यप्रेमींवर ‘बार बार देखो’ अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. आदेशानुसार नागपूर जिल्ह्यातील तब्बल ८७४ दारूविक्री केंद्रांना फटका बसला. ही एकप्रकारची अघोषित दारूबंदीच असल्याच्या प्रतिक्रिया दिवसभर व्यक्त केल्या जात होत्या. 

सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच महामार्गांवर दारूविक्री बंद करण्याचे आदेश दिले. यास आव्हान देण्यात आले होते. दरम्यान, राज्य शासनाने न्यायलयाच्या आदेशावर महाधिवक्ता यांचा अभिप्राय घेऊन आदेश फक्त दारूच्या दुकानांसाठीच सांगून बारमालकांना काहीसा दिलासा दिला होता. मात्र, न्यायालयाने दारूविक्री केंद्रात सर्वांचाच समावेश असल्याचे सांगून सर्वांचाच हिरमोड केला. आज पुन्हा केरळ राज्याचा दाखला देत बारमालकांना दिलासा देण्याचा खटाटोप करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आता सुटका नाही समजाताच अनेकांनी आपली दुकाने आवरण्याचा सायंकाळपासूनच प्रयत्न सुरू केला. अनेकांनी रातोरात बारसमोरचे फलक काढले. काहींनी उपलब्ध असलेला स्टॉक कमी किमतीत विकून भार हलका कमी करण्याचा प्रयत्न केला. 

रस्त्यापासून ५०० मीटर अंतराच्या आत दारू दुकाने बंद करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी दिला होता. मात्र, दारू संघटनेने फेरविचाराची याचिका दाखल करत हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली. या प्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती केहर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी ज्या परिसरात २० हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्या आहे. त्या परिसरातील दुकाने २२० मीटर अंतरावर असावीत असा निर्णय देण्यात आला. तसेच ज्यांनी दारूविक्री परवान्याचे नूतनीकरण १५ डिसेंबर २०१६ पूर्वी केले आहे, त्यांना ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत विक्री करता येणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचे दारूबंदीचे समर्थन करणाऱ्या संघटनांनी जोरदार स्वागत केले आहे.

प्रशासनाला कल्पना नाही
काही राज्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा विरोध केला होता. केरळ, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, तेलंगणा आणि हरियाना या राज्यांनीही नेमून दिलेले अंतर जास्तच असून, ते कमी करण्याची मागणी केली होती. अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनीही दारू संघटनेची बाजू मांडली. तसेच महान्यायवादी रोहतगी यांनी केरळला दिलेल्या अभिप्रायाचा आधार घेत गृह विभागाचे सहसचिव पु. हि. वागदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा काहीही परिणाम होणार नसल्याचे सांगितले आहे. मात्र, याबाबत स्थानिक प्रशासनाला कुठलीही कल्पना नसल्याचे सांगण्यात आले.  

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ५०० मीटरच्या आतील सर्व दारूविक्री केंद्रे बंद करण्याची कारवाई करण्यात येत आहे. त्यासाठी पथक नियुक्त करण्यात आले आहेत. ज्यांनी परवाने नूतनीकरण केले तसेच ज्यांना नव्याने परवान्यासाठी पोचपावती दिली तीसुद्धा रद्द करण्यात येणार आहे. तसे पत्र यांना पाठविण्यात येईल.  
 -स्वाती काकडे, अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क विभाग

सवलतीत बिअर विक्री
हायवेवर दारूबंदीचे आदेश झळकताच अनेक बिअर विक्रेत्यांनी सवलतीत बिअर विक्री करून आपल्या डोक्‍यावरचा भार थोडाफार कमी करण्याचा प्रयत्न केला. वर्धा रोड साईमंदिराजवळील एका बिअर शॉपी विक्रेत्याने १३५ रुपयांची बिअर शंभर रुपयांत विक्रीला काढली. यामुळे रात्री या शॉपीमध्ये मद्यप्रेमींची चांगलीच गर्दी उसळली होती. संपूर्ण पेटी घेतल्यास चांगलीच घसघशीत ऑफर ठेवली होती.