अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेले सिट्रस इस्टेट कागदावरच

विनोद इंगोले
शुक्रवार, 13 जुलै 2018

नागपूर : अर्थसंकल्पात दहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेल्या विदर्भातील तीन सिट्रस इस्टेट कागदावरच असल्याने त्या प्रत्यक्षात कधी येणार याकडे संत्री उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे. देशात नऊ लाख हेक्‍टर तर विदर्भात सुमारे दिड लाख हेक्‍टरवर संत्री लागवड आहे. विदर्भातील हे मुख्य फळपीक असताना पंजाबच्या तुलनेत महाराष्ट्राची संत्री उत्पादकता तब्बल 15 टन प्रती हेक्‍टरने कमी आहे.

नागपूर : अर्थसंकल्पात दहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेल्या विदर्भातील तीन सिट्रस इस्टेट कागदावरच असल्याने त्या प्रत्यक्षात कधी येणार याकडे संत्री उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे. देशात नऊ लाख हेक्‍टर तर विदर्भात सुमारे दिड लाख हेक्‍टरवर संत्री लागवड आहे. विदर्भातील हे मुख्य फळपीक असताना पंजाबच्या तुलनेत महाराष्ट्राची संत्री उत्पादकता तब्बल 15 टन प्रती हेक्‍टरने कमी आहे.

राष्ट्रीयस्तरवरील लिंबूवर्गीय फळसंशोधन संस्था तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख
कृषी विद्यापीठात लिंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्र असतांना या दोन्ही संस्था नवे वाण व उत्पादकता वाढीचे पूरक तंत्रज्ञान देण्यात अपयशी ठरल्या. परिणामी पंजाबच्या धर्तीवर तंत्रज्ञानापासून मार्केटींगपर्यंत व्यवस्थापन करणाऱ्या सिट्रेस इस्टेटची मागणी होऊ लागली.

सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात ती मान्य करीत दहा कोटी रुपयांची तरतूद केली. अमरावती, नागपूर व वर्धा जिल्हयात या सिट्रेस्ट इस्टेट प्रस्तावीत आहेत. परंतू कागदावरील या सिट्रेट इस्टेटच्या उभारणीसंदर्भाने कोणत्याच हालचाली नसल्याने संत्रा उत्पादकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.

पंजाबमधील सिट्रस इस्टेट
उपसंचालक दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणात पंजाबमध्ये सिट्रस
इस्टेटचे काम चालते. दहा हजार हेक्‍टरसाठी एक सिट्रस इस्टेट त्या ठिकाणी
आहे. दहा एकर जागा याकरीता दिलेली आहे. एका सिट्रस इस्टेटकरीता सुरवातीला वर्षाकाठी आठ कोटी रुपयांची तरतूद केली जात होती. त्यात आता वाढ करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. रोपांची विक्री, तज्ज्ञांचा पगार व इतर व्यवस्थापनावर या पैशाचा खर्च होतो. या माध्यमातून संत्र्याचे
शास्त्रोक्‍त व्यवस्थापन होत असल्याने किन्नोची उत्पादकता 22 टन प्रती
हेक्‍टरपर्यंत पोचली तर नागपूरी संत्र्याची आजही सात टन प्रती हेक्‍टर
इतकीच आहे.

"संत्र्याच्या शास्त्रोक्‍त व्यवस्थापनातूनच उत्पादकता वाढणार असून
त्याकरीता सिट्रस इस्टेटची गरज आहे. द्राक्षामध्ये अनेक वाण निर्माण
झाले, पण संत्र्याचे आजही एकच वाण आहे. संशोधक संस्था गेल्या अनेक वर्षात एकही नवे निर्यातक्षम संत्रा वाण देण्यात अपयशी ठरल्या. '
- श्रीधर ठाकरे, कार्यकारी संचालक, महाऑरेंज, नागपूर

"नागपूर जिल्हयातील सुसंदरी, अमरावती जिल्हयातील मोर्शी नजीकची शासकीय रोपवाटीकेची जागा सिट्रस इस्टेटकरीता निश्‍चीत करण्यात आली आहे. वर्धा जिल्हयातही कृषी विभागाच्या शासकीय नर्सरीतच सिट्रस उभारणी होईल. कृषी आयुक्‍तालयस्तरावर आराखडा तयार असून लवकरच त्याची अंमलबजावणी होईल. चाळीसगाव (जि. जळगाव) येथे देखील लिंबू लागवड अधिक आहे. त्या ठिकाणी देखील सिट्रस इस्टेट उभारणीची चाचपणी केली जात आहे.
- विजय कुमार, अपर मुख्य सचिव (कृषी)

Web Title: citrus estate is on paper only