सहकारातूनच येणार समृद्धी

अंकुश गुंडावार / निलेश डोये
शनिवार, 7 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

मागास भाग केंद्रित ठेवून धोरणे तयार केली पाहिजे

सहकारच्या माध्यमातून अनेक साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बॅंकांचे जाळे राज्यभर उभे झाले. विशेषत: पश्‍चिम महाराष्ट्राची भरभराट सहकारक्षेत्रातून झाली. त्यामुळेच कदाचित आतापर्यंतची सर्व धोरणे पश्‍चिम महाराष्ट्राला केंद्रस्थानी ठेवून तयार झाली आहे. त्यामुळे शासनाने मागास भागाचा विचार करून धोरण तयार करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

जिल्हा बॅंका ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या क्षेत्रात झालेला गैरव्यवहार व अन्य करणांमुळे मरगळ आली आहे.

सहकारातून ग्रामीण भागाची समृद्धी शक्‍य आहे. त्यामुळे ही मरगळ दूर झाली पाहिजे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी सहकारातून मोठा फायदा करून घेतला. प्रवरानगर येथे पहिला साखर कारखाना धनंजय गाडगीळ यांच्या पुढाकाराने सुरू झाला. त्यानंतर अनेक सूतगिरण्या व कारखाने उभे झाले. सहकारी तत्त्वावर बॅंकांची स्थापना झाली. पश्‍चिम महाराष्ट्रात सहकारक्षेत्र विकसित होण्यासाठी तेथील राजकीय नेतृत्वही महत्त्वाचे कारण आहे. तेथील नेतृत्वाने सरकारच्या माध्यमातून उद्योग उभारून शेतकरी आणि लोकांचे हित जोपासले. सत्तेत नेहमीच पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचे वर्चस्व राहिले आहे. त्यामुळे सर्व धोरणे पश्‍चिम महाराष्ट्राला केंद्रस्थानी धरून तयार झाली आहेत. त्यामुळे इतर भागाला या धोरणाचा फारसा फायदा झाला नाही.

विदर्भात सहकारक्षेत्राची भरभराटी न होण्यास येथील राजकीय नेतृत्वही तेवढेच दोषी आहे. त्यांनी सहकाराचा स्वत:साठी फायदा करून घेतला. कापूस, संत्रा, सोयाबीन विदर्भात मोठ्या प्रमाणात होत असले तरी यावर प्रक्रिया करणारे सहकारी कारखाने मात्र पश्‍चिम महाराष्ट्रात. त्यामुळे, आता विदर्भाला लक्षात ठेवून धोरण तयार करण्याची गरज आहे. गेल्या आठ-दहा वर्षांत या क्षेत्राला मरगळ आल्याचे चित्र आहे. ज्यांनी सहकारी कारखाने मोठे केले. त्यातीलच काही नेत्यांनी याच कारखान्याचे खासगीकरण केले.

यामुळे सहकारी कारखाने, सूतगिरण्या बंद पडून ते खासगी कंपन्यांच्या हातात देण्यात येत आहे. ही या क्षेत्रासाठी धोक्‍याची घंटा आहे. सरकारने याकडे लक्ष घालून शक्‍यतोवर खासगीकरणावर बंदी घातली पाहिजे. जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासाचा कणा आहे.

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने या बॅंका सर्वाधिक सोयीच्या आहेत. मात्र, आर्थिक मदतीअभावी या बॅंकादेखील डबघाईस आल्याचे चित्र आहे. निम्म्या बॅंका अडचणीत आहेत. या बॅंकांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे. 

इंग्रजांनी १९०४ मध्ये सहकार कायदा केला. सहकारक्षेत्राच्या माध्यमातून राज्याचा मोठा विकास झाला. त्यानंतर १९६० मध्ये राज्याने सहकारी संस्था कायदा तयार केला. केंद्र सरकारकडून २०१३ मध्ये घटना दुरुस्ती करून यातील कायद्यात मोठ्या प्रमाणात बदल केला. सहकारक्षेत्राच्या बळकटीकरण आणि समृद्धीसाठी सरकारने व्यापक धोरण तयार करण्याची गरज आहे.

तज्ज्ञांच्या मते हवे
जिल्हा बॅंका आणि सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण
सहकारासाठी अनुकूल धोरण
बाजार समित्यांना पायाभूत सुविधांसाठी निधी
शेतकरी, महिला बचतगटांना अर्थपुरवठा
सहकारी संस्थांच्या कर्जवसुलीसाठी कडक धोरण
रिझर्व्ह बॅंकेचा कमीत कमी हस्तक्षेप
शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांना कमी दराने कर्जपुरवठा
सहकारी संस्थांचा प्रतिनिधी विधान परिषदेवर
राजकीय हस्तक्षेप कमी करावा
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या समस्या सोडविणारा विशेष विभाग

जिल्हावार दृष्टिक्षेप

अमरावती
५० टक्के सहकारी संस्था अवसायनात
शासनाचे निर्बंध शिथिल करण्याची गरज
पाणीवापर संस्था स्थापन करण्याबाबात उदासीनता

भंडारा
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेवर प्रशासक
दूध संघाचा भुकटी प्रकल्प आवक घटल्याने बंद
जिल्ह्यातील २४५ दुग्धसंकलन संस्था अवसायनात

चंद्रपूर
सुशिक्षित बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्थांना टाळे
सहकारातून सामुदायिक शेतीची गरज

गडचिरोली
दुर्गम भागात सरकारी बॅंकांचे व्यवहार ठप्प

वर्धा
दोन्ही सहकारी साखर कारखाने बंद 
दोन्ही सहकारी सूतगिरण्यांची अवस्था बिकट 
जिल्हा बॅंकेत दोन लाखांवर ठेवीदारांच्या ठेवी अडकून 

यवतमाळ
सर्व सहकारी सूतगिरण्या बंद
एकच साखर कारखाना सुरू
जिल्ह्यातील ९० टक्के जिनिंग बंद
टेक्‍स्टाईल झोन, प्रक्रिया उद्योगाची गरज

तज्ज्ञ म्हणतात

सहकारात राजकारण घुसल्याने गैरव्यवहाराचे प्रकार घडले. बॅंका डबघाईस आल्या. सहकारक्षेत्रातला अधिक बळकट आणि समृद्ध करण्यासाठी शासनाने तज्ज्ञ मंडळींची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हा बॅंकाच्या निवडणुकीत सेवा सहकारी सोसायटीच्या सदस्यांनाच मतदानाचा अधिकार आहे. यात पारदर्शकतेसाठी सात-बाराधारकांना मतदानाचा अधिकार द्यावा. शिक्षक व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून ज्याप्रमाणे विधान परिषदेवर सदस्य पाठविले जातात. त्याच धर्तीवर सहकारक्षेत्रातील प्रतिनिधींना विधान परिषदेवर पाठविण्यात यावे.
-आनंद राऊत, सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ

सहकारक्षेत्राचा थेट शेतकऱ्यांशी संबंध आहे. केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणावर पैसा बॅंकांमध्ये आला. शेतकरी सहकारी बॅंकांमधूनच कर्जाची उचल करतात. सरकारक्षेत्राच्या माध्यमातून शेती व्यवस्था अधिक बळकट करता येणे शक्‍य आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना कमी व्याज दराने पुरवठा करण्याची गरज आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह सहकारक्षेत्रही मजबूत होईल. शेतमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांनाही कमी दराने कर्जपुरवठा करण्याची गरज आहे.
- अरविंद पोरेड्डीवार, माजी संचालक, डीसीसी बॅंक, गडचिरोली

सहकारक्षेत्राच्या माध्यमातून अनेक उद्योग बळकट करता येतात. मात्र, हे क्षेत्र डबघाईस आले आहे. सहकारी बॅंका बंद पडल्यास आर्थिक मदत केली पाहिजे. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी डबघाईस आलेल्या बॅंकांना महामंडळाच्या माध्यमातून १०० कोटींची तरतूद केली. मात्र, त्यानंतर पुढे काहीच झाले नाही. सहकारमंत्र्यांनी हे महामंडळ तातडीने कार्यान्वित करण्याची गरज आहे. डबघाईस आलेल्या बॅंकांना मदत केल्यास सहकारक्षेत्राचा आणखी विकास होईल.
- रवींद्र दुरूगकर, अध्यक्ष, गांधीबाग सोसायटी

‘एकमेकास साह्य करू अवघे धरू सुपंथ’ हे सहकारचे ब्रीद. या ब्रीद वाक्‍याप्रमाणेच सरकारचे धोरण असले पाहिजे. सहकारी संस्था, सूतगिरण्या व सहकारी तत्त्वावरील इतर संस्थांना सुलभ आर्थिक, तांत्रिक साहाय्य मिळाले पाहिजे. त्यांना अनुदान देऊन चालना देण्याची गरज आहे. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था सरकारने निर्माण केली पाहिजे.
- दीपक कुलकर्णी, टेक्स्टटाइल क्षेत्रातील तज्ज्ञ 

सहकारक्षेत्राला घरघर आली आहे. सूतगिरण्या, साखर कारखाने बंद पडत आहेत. सहकारक्षेत्रातही घराणेशाही आली असून त्याला आळा बसण्याची गरज आहे. काही मोजक्‍याच लोकांचा फायदा झाला. शेवटच्या लाभार्थ्याला त्याचा लाभ मिळाला नाही. सहकारातून अमूलसारखा एखादा ब्रॅंड तयार करायला हवा. गावपातळीवर लोकसहभागातून सहकाराच्या मदतीने उत्पादनावर आधारित लघू उद्योग स्थापन झाले पाहिजे. ग्रामीण भाग आणि शेतकऱ्यांना केंद्रित ठेवून उद्योग निर्माण करायला हवे. 
- डॉ. हेमंत सोनारे, सचिव, टेक्स्टटाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया

सहकारी संस्था, पतसंस्थाच्या कर्जवसुलीसाठीचे धोरण कडक करावे. कर्जवसुलीची प्रकरणे त्वरित मार्गी लावण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट थापन करावे. कर्जवसुली करण्यास संरक्षण मिळाल्यास या संस्थांची आर्थिक उलाढाल वाढविण्यास मदत होईल. सहकारी संस्थांना रिझर्व्ह बॅंकाकडून होणारा त्रास कमी व्हावा. आजवर सहकाराच्या विरोधातच कायदे झाले. त्यामुळे सहकाराला अनुकूल आणि चालना देणारे धोरण सरकारने निर्माण करावे. 
- किशोर बावने, संचालक, धरमपेठ महिला सहकारी बॅंक

सहकारक्षेत्रातील सरकारचा हस्तक्षेप कमी झाला पाहिजे. सहकारी संस्था, पतसंस्थांसाठी सरकारने लादलेल्या जाचक अटी रद्द करून अनुकूल धोरण तयार करावे. सहकारी बॅंकांना स्वायत्तता दिली पाहिजे. कर्जवसुलीसाठी सहकार संस्थांना सरकारचे पाठबळ व पोलिस संरक्षण मिळावे. कर्जवसुलीची प्रकरणे जलदगतीने मार्गी लावण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी. सहकारक्षेत्रासाठी सरकारने दृष्टिकोन बदलून त्यांच्या विकासाला चालना मिळून व्यापकता कशी वाढेल, या दृष्टीने प्रयत्न करावे.
- प्रमोद मानमोडे, अध्यक्ष, निर्मल उज्ज्वल सहकारी बॅंक 

ग्रामीण भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी बचतगट महत्त्वाचे आहेत. या गटातील सदस्यांना योग्य प्रशिक्षण मिळण्याची गरज आहे. गटांना कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र, त्याचा विनियोग कसा करायचा, या विषयीचे मार्गदर्शन करणारी यंत्रणा हवी. कृषी प्रदर्शनाच्या माध्यमातून गटातील महिलांच्या उत्पादनाची चांगली बाजारपेठ मिळते. त्यामुळे अशी कायमस्वरूपी व्यवस्था असावी. बचतगट व लघू उद्योगांना कमी दराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. सहकारी संस्थांना अनुदान द्यावे. जिल्हा बॅंकांच्या बळकटीकरणाचीही गरज आहे.
- शरयू तायवाडे, माजी संचालिका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक 

शेतमालाला योग्य दराची हमी मिळण्याचे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ही मुख्य केंद्रे आहेत. त्यामुळे येथे येणाऱ्या शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यादृष्टीने सोयी-सुविधा असल्या पाहिजे. बाजार समित्यांमधून कोट्यवधींची उलाढाल होते. त्यामुळे येथे शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास त्यांच्या तक्रारीचे त्वरित निराकरण झाले पाहिजे. शेतमालाची साठवणूक, लिलाव करण्यासाठी येथे पायाभूत सुविधा निर्माण करून देण्यासाठी सरकारने बाजार समित्यांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा. 
- अहमदभाई करीमभाई, सभापती, नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती

विदर्भ, मराठवाड्यात दूध संघ बंद पडले आहेत. त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी दूध उत्पादनक्षेत्रातील नामांकित कंपन्यांना येथे व्यवसाय करण्याची परवानगी द्यावी. ती दिल्यास शेतकरी आणि दुग्ध उत्पादकांना चांगला आर्थिक स्रोत मिळेल. तसेच सर्व दुग्ध उत्पादक संघांनी एकत्र येऊन एक चांगला ब्रॅंड तयार करण्याची गरज आहे. सहकार चळवळीला प्रोत्साहन देऊन त्या माध्यमातून विविध योजना राबवाव्यात. सहकारी पतसंस्थांचे नियमित लेखा परीक्षण करून त्यांची विश्‍वासार्हता वाढवावी. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात. पणन व्यवस्थापन व्यवस्था बळकट करावी. 
- सुरेश देशमुख 

विदर्भ

अकाेला : महापालिकेने केलेल्या मालमत्ता करवाढीच्या विरोधात भारिप-बमसंने शुक्रवारी (ता. १८) महापाैर विजय अग्रवाल यांच्यासह भाजप...

02.30 PM

नागपूर - धरमपेठेतील वाहनांच्या कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी आज गुरुवारपासून ‘नो पार्किंग झोन’ अस्तित्वात आला. आज वाहतूक पोलिसांनी...

02.24 PM

३० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी प्रवेश - ७३ हजार जागा रिक्त  नागपूर - ३० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी प्रवेश असलेली राज्यातील जवळपास...

02.24 PM