महिनाभरात जमा करा 40 कोटी 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 25 मार्च 2017

नागपूर - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला आदेश कायम ठेवत शुक्रवारी (ता. 24) सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रभाषा सभेला एका महिन्याच्या आत 40 कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले. उत्तर अंबाझरी मार्गावरील राष्ट्रभाषा सभेच्या जागेबाबत नागपूर सुधार प्रन्यासने अतिरिक्त प्रीमियम व ग्राउंड रेंटपोटी तब्बल 163 कोटी रुपयांची वसुली काढली आहे. यापैकी 40 कोटी रुपये सुधार प्रन्यासला वसूल करण्याचे आदेश असून, व्याजापोटी आकारण्यात आलेल्या 123 कोटींबाबत राष्ट्रभाषा सभेला राज्य सरकारकडे अपील करता येणार आहे. 

नागपूर - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला आदेश कायम ठेवत शुक्रवारी (ता. 24) सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रभाषा सभेला एका महिन्याच्या आत 40 कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले. उत्तर अंबाझरी मार्गावरील राष्ट्रभाषा सभेच्या जागेबाबत नागपूर सुधार प्रन्यासने अतिरिक्त प्रीमियम व ग्राउंड रेंटपोटी तब्बल 163 कोटी रुपयांची वसुली काढली आहे. यापैकी 40 कोटी रुपये सुधार प्रन्यासला वसूल करण्याचे आदेश असून, व्याजापोटी आकारण्यात आलेल्या 123 कोटींबाबत राष्ट्रभाषा सभेला राज्य सरकारकडे अपील करता येणार आहे. 

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, सुधार प्रन्यासने दोन महिन्यांमध्ये राष्ट्रभाषा सभा आणि वोक्‍हार्टकडे असलेली वसुली निश्‍चित करायची होती. यानुसार प्रन्यासने 7 फेब्रुवारी 2017 रोजी एकूण वसुली निश्‍चित केली. यात 163 कोटी रुपयांची वसुली काढण्यात आली होती. याला आव्हान देणारी विशेष अनुमती याचिका राष्ट्रभाषा सभेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जे. एस. केहर आणि न्या. डॉ. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी राष्ट्रभाषाने 1991 पासून अतिरिक्त प्रीमियम व ग्राउंड रेंट आकारणे चुकीचे असल्याचे सांगितले. सभेने हिंदी भाषेच्या प्रचारासाठी आतापर्यंत उत्तम कार्य केले आहे. सभेचे कार्य लक्षात घेता यातून सूट देण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत सभेला राज्य सरकारकडे अपील करण्याची मुभा दिली. 

सभेने केलेले अपील पुराव्यांच्या आधारावर निश्‍चित करावे. त्यामध्ये प्रकरणाशी संबंधित सर्व पक्षकारांना प्रतिवादी करण्यात यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. राष्ट्रभाषा सभेतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनू सिंघवी, वोक्‍हार्ट हॉस्पिटल्सतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वनाथन, एसएमजी हॉस्पिटल्सतर्फे ऍड. प्रकाश मेघे, नागपूर सुधार प्रन्यासतर्फे वरिष्ठ वकील सुरेंद्रकुमार मिश्रा आणि ऍड. सत्यजित देसाई तर सिटिझन्स फोरमतर्फे ऍड. सुधीर वोडितेल आणि ऍड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली. 

वोक्‍हार्टला दिलासा 
या प्रकरणामध्ये वोक्‍हार्टचा थेट संबंध येत नसल्याचे लक्षात घेत त्यांना दिलासा देण्यात आला. जमिनीचे वाटप प्रत्यक्षपणे वोक्‍हार्टला झालेले नाही. यामुळे वोक्‍हार्टला ही रक्कम भरण्याच्या जबाबदारीतून वगळण्यात आले आहे. मात्र, राष्ट्रभाषा सभा रक्कम जमा करण्यात अपयशी ठरल्यास अन्य पक्षकारांना रक्कम जमा करावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे वोक्‍हार्टला तात्पुरता का होईना दिलासा मिळाला आहे. 

सुधार प्रन्यासवर ताशेरे 
या संपूर्ण प्रकरणात युजरमधील बदल व सार्वजनिक जागेचा व्यावसायिक वापर या दोन्ही गोष्टी कायद्यानुसार हाताळण्यात आल्या नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाने नासुप्र अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. तसेच वसुली निश्‍चित करण्यातही सुधार प्रन्यासने विलंब केला होता, हे येथे उल्लेखनीय! 

असे आहे प्रकरण 
शंकरनगर चौकातील राष्ट्रभाषा संकुलातील गैरव्यवहारावर प्रकाश टाकणारी जनहित याचिका सिटिझन फोरम फॉर इक्‍वॅलिटीचे अध्यक्ष मधुकर कुकडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाते विविध निर्देश दिले होते. यामध्ये नासुप्रने 11 ऑगस्ट 2005 रोजी अतिरिक्त लीज प्रीमियम व ग्राउंड रेंट निश्‍चित करण्यासाठी केलेली कार्यवाही रद्द करणे, पहिल्या लीज नूतनीकरणाचा 31 मार्च 1991 ते 21 फेब्रुवारी 2021 हा काळ आणि युजर बदलल्यानंतरचा 21 फेब्रुवारी 2004 ते 31 फेब्रुवारी 2021 या काळातील लीज प्रीमियम व ग्राउंड रेंटवर नासुप्रने नव्याने निर्णय तीन महिन्यांत घेणे, राष्ट्रभाषा सभेकडून अतिरिक्त प्रीमियम व ग्राउंड रेंट वसूल करावे आदींचा समावेश आहे. 

Web Title: collect 40 million a month