शाळा परिसरात तक्रारपेटी अनिवार्य

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 6 मे 2017

पालक, मुख्याध्यापक, अधिकारी, पोलिसांसमोर उघडणार 
नागपूर - शाळेतील मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारासंदर्भातील माहिती समोर यावी, यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील प्रत्येक शाळांच्या परिसरात तक्रारपेटी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. शुक्रवारी यासंदर्भात विभागाने एक आदेश काढून शाळांना सूचना दिल्यात. 

शाळांमध्ये शिकविताना चिमुकल्यांना मारहाण करणे, त्यांची छेड काढणे आणि इतर अनेक प्रकार होतात. याबद्दल बरेचदा पालकांकडे विद्यार्थी तक्रार करतात. त्यांच्याबद्दल शाळा संचालकांकडे तक्रार केल्यास त्याकडे कानाडोळा केला जातो. अशी बरीच प्रकरणे शाळांच्या परिसरात होतात.

पालक, मुख्याध्यापक, अधिकारी, पोलिसांसमोर उघडणार 
नागपूर - शाळेतील मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारासंदर्भातील माहिती समोर यावी, यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील प्रत्येक शाळांच्या परिसरात तक्रारपेटी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. शुक्रवारी यासंदर्भात विभागाने एक आदेश काढून शाळांना सूचना दिल्यात. 

शाळांमध्ये शिकविताना चिमुकल्यांना मारहाण करणे, त्यांची छेड काढणे आणि इतर अनेक प्रकार होतात. याबद्दल बरेचदा पालकांकडे विद्यार्थी तक्रार करतात. त्यांच्याबद्दल शाळा संचालकांकडे तक्रार केल्यास त्याकडे कानाडोळा केला जातो. अशी बरीच प्रकरणे शाळांच्या परिसरात होतात.

यामध्ये बरेचदा शाळांमधील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश होतो. अशावेळी पालकांच्या भावनांचा भडकाही उडतो. त्यामुळेच राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने आता प्रत्येक शाळेत एक ‘तक्रारपेटी’ लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही तक्रारपेटी शाळेच्या मुख्य गेटजवळच लावणे बंधनकारक राहणार आहे. यात तक्रार करणारा विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनीचे नाव गुप्त ठेवण्याचे निर्देश शाळा प्रशासनाला देण्यात आले असून, दिलेल्या तक्रारीनंतर विद्यार्थ्याला कुठलाही त्रास होणार नाही, याची काळजीही शाळा प्रशासनाला घ्यावी लागणार आहे. आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी पोलिस अधिकारी, प्राचार्य, पालक, विद्यार्थी प्रतिनिधीसमोर ही पेटी उघडावी लागेल. ग्रामीण भागात पोलिस पाटील यांच्यासमक्ष ही पेटी उघडता येईल. या तक्रार पेटीमध्ये एखादी गंभीर तक्रार आली असल्यास त्याच्या निवारणासाठी शाळा व्यवस्थापनाला पोलिसांची मदत घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. 

समाधान शोधावे लागणार
शिवाय समस्येच्या समाधानासाठी शाळास्तरावरही आवश्‍यक ते पाऊल उचलावे लागणार आहे, तसेच स्थानिक शिक्षण विभाग कार्यालय आणि प्रसंगी शिक्षणाधिकारी आणि उपसंचालकाचीही मदत घेता येणार आहे. मात्र, या तक्रारीकडे कानाडोळा केल्यास शाळा प्रशासनावर कारवाई करण्यात येणार आहे.