पोलिसांविरुद्ध वारांगनांची हायकोर्टात याचिका 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 28 मार्च 2017

नागपूर - काही दिवसांपूर्वी पोलिसांनी गंगाजमुना परिसरात केलेल्या कारवाईदरम्यान अत्यंत क्रूर वागणूक दिली. या प्रकारच्या कारवाईमध्ये क्रूरतापूर्ण वागणूक देण्यात येऊ नये, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे आदेश आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यामुळे वारांगनांनी पोलिसांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

नागपूर - काही दिवसांपूर्वी पोलिसांनी गंगाजमुना परिसरात केलेल्या कारवाईदरम्यान अत्यंत क्रूर वागणूक दिली. या प्रकारच्या कारवाईमध्ये क्रूरतापूर्ण वागणूक देण्यात येऊ नये, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे आदेश आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यामुळे वारांगनांनी पोलिसांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

मागील वर्षी एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने पोलिसांना या प्रकारच्या कारवाईदरम्यान क्रूरतापूर्ण वागणूक देण्यात येऊ नये, असे निर्देश दिले होते. तरीसुद्धा पोलिसांनी कारवाईदरम्यान बळजबरी केल्याचा दावा वारांगनांनी केला आहे. एवढेच नव्हे तर परिसरातील चहाटपरी, पानठेला चालकांनाही पोलिसांनी दमदाटी केली. या प्रकरणी वारांगनांची बाजू मांडणारे वकील एस. अभ्यंकर म्हणाले, गंगाजमुना परिसरात पोलिसांनी केलेली कारवाई कायदेशीररीत्या योग्य नाही. आजपर्यंत जांबुवंतराव धोटे वारांगनांची बाजू उचलून धरायचे. परंतु ते आज नसल्यामुळे पोलिसांना रान मोकळे झाले आहे. 

कुटुंबीयांचा छळ 
वेश्‍याव्यवसायात अल्पवयीन मुलींना ढकलणे पूर्णपणे चुकीचे असून याचे कुणीही समर्थन करीत नाही. परंतु पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत एकही अल्पवयीन मुलगी आढळली नाही. तसेच त्यांना या व्यवसायात ढकलणारे दलालही सापडले नाहीत. कारवाईच्या नावावर महिला आणि त्यांच्या कुटुंबांचा छळ करण्यात आला असल्याचे ऍड. अभ्यंकर यांनी सांगितले. 

राजकीय प्रभावातून कारवाई 
गंगाजमुना वस्ती असलेल्या जागेवर राजकारण्यांचा पूर्वीपासूनच डोळा आहे. पोलिसांनी केलेली कारवाईदेखील राजकीय प्रभावातून असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या नूतन रेवतकर यांनी लावला आहे. या ठिकाणी राहणाऱ्या वारांगनांचे कुठलेही पुनर्वसन न करता त्यांना पोलिस ठाण्यांमध्ये डांबले जात आहे. यामुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन होत असल्याचा दावा रेवतकर यांनी केला. पोलिसांनी केलेल्या अमानुष कारवाईबाबत रेवतकर यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रारदेखील नोंदविली आहे.

Web Title: court petition against police