अकोल्यातील ‘धडक सिंचना’ला ग्रहण!

अकोला - आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून राज्याच्या नकाशावर नाव काेरणाऱ्या अकाेला जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या धडक सिंचन विहीर याेजनेला लागलेले दप्तर दिरंगाईचे ग्रहण सुटण्याची चिन्हे नाहीत. जिल्ह्यातील पुनर्जिवित करण्यास पात्र ठरलेल्या ६२२ विहीरींपैकी अद्याप ४१० विहीरी अद्याप अपूर्ण आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान यंत्रणांसमोर आहे.

शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी व सिंचन क्षमतेत वाढ हाेण्यासाठी जिल्ह्यात ‘धडक सिंचन विहीर’ कार्यक्रम राबविण्यात आला. योजनेंतर्गत अपूर्ण सिंचन विहीरींची कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वर्ग करून सिंचन विहीरींची कामे पूर्ण करण्यात येत आहेत. संबंधित कामे कामे ३० जून २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत शासनामार्फत देण्यात आली आहे; परंतु जिल्ह्यातील पुनर्जिवित करण्यात पात्र ६६२ विहीरींपैकी अद्याप केवळ २५२ विहीरींचेच बांधकाम पूर्ण झाले आहे तर ४१० विहीरींचे बांधकाम अपूर्ण आहे. अपूर्ण विहीरींचे बांधकाम वेळेत पूर्ण न करण्याचे आव्हान शासकीय यंत्रणांसमाेर आहे. 

प्रत्येक दिवशी बांधाव्या लागतील 12 विहिरी
शासनाच्या निर्देशानुसार ३० जुनपर्यंत धडक सिंचन विहिरींना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परंतु अद्याप ४१० विहीरींचे बांधकाम अपूर्ण आहे. संबंधित विहीरींचे बांधकाम करण्यासाठी शासकीय यंत्रणांना प्रत्येक दिवशी १२-१३ सिंचन विहीरी बांधाव्या लागतील. परंतु हे शक्य नसल्यामुळे यावर्षी सुद्धा सिंचन विहीरींचे उद्दिष्ट अपूर्ण राहण्याची शक्यता आहे. 

पातूर तालुका पिछाडीवर
जिल्ह्यातील पातूर तालुक्यात सर्वाधिक १५७ विहीरींचे बांधकाम करायचे आहे, तर अकाेट ११७, बाळापूर व बार्शीटाकळी ६५-६५ व मूर्तीजापूर तालुक्यात सहा विहिरींचे बांधकाम करायचे आहे. त्यासाठी राेजगार हमी विभागाने लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या तालुकानिहाय बैठका घेतल्या, परंतु त्यानंतर सुद्धा अपूर्ण विहीरींच्या संख्येत स्थितीत सुधारणा झाली नाही. 

धडक सिंचन विहिर कार्यक्रमांतर्गत अपूर्ण ४१० विहिरींचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. ता. ३० जूनपर्यंत सर्व विहिरींचे बांधकाम पूर्ण करण्याचेे उद्दिष्ट आहे. 
- अशाेक अमानकर, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), अकाेला

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.