अध्यक्ष, पदाधिकाऱ्यांची दुटप्पी भूमिका? 

नागपूर - थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान (डीबीटी) योजनेमुळे लाभार्थी वंचित असल्याने याविरोधात ठराव घेण्याची सूचना सदस्यांनी केली. मात्र, ही योजना सरकारची असून, योजनेविरोधात ठराव घेता येत नसल्याने अध्यक्ष निशा सावरकर आणि पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. 

दुसरीकडे नियमाविरोधात जाऊन विदेशवारी प्रकरणात केलेली निलंबनाची कारवाई शिथिल करण्याचा ठराव एमताने संमत केला. त्यामुळे अध्यक्ष आणि पदाधिकाऱ्यांची दुटप्पी भूमिका असून, त्यांना सामान्य जनतेपेक्षा नियमबाह्यरीत्या विदेशात गेलेल्या बांधकाम विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची चिंता आहे. जिल्हा परिषद अधिनियमानुसार सभागृहाला प्रशासकीय बाबींच्या विरोधात ठराव घेता येत नाही. मात्र, त्यानंतरही सभागृहाने ठराव घेऊन गैरवर्तन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे दाखवून दिल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत रंगली आहे. 

विदेशवारीत 20 कर्मचारी गेले असताना 10 जणांवरच कारवाई केली. ही कारवाई आकसापोटी केल्याचे दिसते. कारवाई कठोर असल्याने शिथिल करण्याचा ठराव एकमताने घेण्यात आला. 
-निशा सावरकर, अध्यक्ष. 

निलंबनाची कारवाई करणे ही प्रशासकीय बाब आहे. सभागृहाच्या ठरावाबाबत माहीत नाही. सभागृह नसल्याने एकमताने प्रस्ताव संमत करण्याचा प्रश्‍न नाही. 
-मनोहर कुंभारे, विरोधी पक्ष नेते. 

विदेशवारीची सविस्तर चौकशी झाली पाहिजे. एकाचवेळी 10 कर्मचाऱ्यांना निलंबित केल्यास कामकाजावर परिणाम पडेल. कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होईल, अशी कारवाई करावी. 
-चंद्रशेखर चिखले,  सदस्य, राष्ट्रवादी. 

सीईओंनी केले निरुत्तर 
शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सभेत पाणीप्रश्‍न, विदेशवारीसह इतर विभागांतील गैरव्यवहारावर अध्यक्ष, सत्ताधारींनी सीईओ डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्यावर प्रश्‍नाचा भडिमार करीत कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सीईओंनी सर्वांच्या प्रश्‍नांचे उत्तर देत सभागृहालाच निरुत्तर केले.