|
नागपूर - भोसरी येथील जमीन गैरव्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या झोटिंग समितीची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. आता उलट तपासणीदरम्यान बाजू मांडण्यासाठी माजी मंत्री एकनाथ खडसेंना यांना समितीसमोर प्रत्यक्ष हजर राहावे लागणार आहे. तशी नोटीस लवकरच बजावण्यात येणार आहे.
महसूलमंत्री असताना एकनाथ खडसे यांनी पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील आपल्या नातेवाइकांना दिली. ही जमीन उद्योग विभागाची असून, खडसे यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून दिल्याचा आरोप आहे. स्वच्छ प्रशासनाचा दावा करणाऱ्या भाजपला विरोधकांनी याकारणावरून घेरल्याने खडसे यांना राजीनामा द्यावा लागला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती डी. झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. समितीने भोसरीला जाऊन प्रत्यक्ष जागेची पाहणी केली. मुंबई मंत्रालयातील उद्योग विभागाकडे असलेल्या कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यानंतर दोन्ही विभागाकडून आवश्‍यक सर्व कागदपत्रे समितीने मागवून घेतली. आपले मत मांडण्यासाठी खडसेंना नोटीस बजावण्यात आली होती. वकिलांनी त्यांच्यावतीने शपथपत्र दाखल केले होते. दरम्यान, महसूल आणि उद्योग विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांना सुनावणीसाठी बोलाविण्यात आले. हिवाळी अधिवेशन काळातच प्रत्यक्ष सुनावणी आणि उलट तपासणी झाली. उद्योग विभागाच्या सचिवही हजर झाले होते. त्यांनी आपली बाजू मांडली. प्रशासनाकडून एककेल्या बाजूवर खडसेंची उलट तपासणी होणार आहे. यासाठी त्यांना हजर राहावे लागणार आहे.
दीड महिन्यात चौकशी होणार पूर्ण
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची सर्व बाजू ऐकून त्यांची उलटतपासणी झाली आहे. चौकशीचे जवळपास 75 टक्‍के काम पूर्ण झाले. फक्त खडसे यांच्या उलट तपासणीनंतर समिती आपला अहवाल शासनाला पाठवणार आहे. खडसे लवकर उपस्थित झाल्यास दीड, पावणेदोन महिन्यात चौकशी समिती आपला अहवाल शासनाला सादर करेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
पुन्हा हवी मुदतवाढ
झोटिंग समितीला दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली असून, 30 डिसेंबरला समितीचा कार्यकाळ समाप्त झाला. आता पुन्हा दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे.
|
