निवडणुकीची "सोशल' आचारसंहिता 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 18 जानेवारी 2017

नागपूर - चित्रपटांच्या गाण्यांच्या चालीवरील गाणी, एलईडी व्हॅन आदींचा वापर गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये सातत्याने झाला. मात्र, त्याबरोबरीने आता सोशल मीडियाचाही वापर वाढू लागला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत त्याची प्रचिती आलीच. मात्र, आता महानगरपालिका निवडणुकीत सोशल मीडियाच्या प्रचार खर्चावरही निवडणूक आयोगाचा वॉच असणार आहे. त्यासाठी महानगरपालिकेने आज निवडणूक समितीची घोषणाही केली. 

नागपूर - चित्रपटांच्या गाण्यांच्या चालीवरील गाणी, एलईडी व्हॅन आदींचा वापर गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये सातत्याने झाला. मात्र, त्याबरोबरीने आता सोशल मीडियाचाही वापर वाढू लागला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत त्याची प्रचिती आलीच. मात्र, आता महानगरपालिका निवडणुकीत सोशल मीडियाच्या प्रचार खर्चावरही निवडणूक आयोगाचा वॉच असणार आहे. त्यासाठी महानगरपालिकेने आज निवडणूक समितीची घोषणाही केली. 

फेसबुक, व्हॉट्‌सऍप, ट्विटर यांसारख्या सोशल माध्यमांचा वापर निवडणुकीच्या प्रचारात होणार आहे. अर्थात, इच्छुक उमेदवारांनी तशी तयारीही सुरू केली आहे. वर्तमानपत्र आणि दूरचित्रवाहिन्यांवरील प्रचाराच्या बातम्यांप्रमाणे सोशल मीडियावरील जाहिरातीदेखील "पेड'मध्ये मोडल्या जाणार आहेत. 

"सोशल मिडिया कॅम्पेन' या शीर्षकाखाली शहरातील अनेक एजन्सीज उमेदवारांकडून प्रचाराचे कंत्राट मिळविण्यासाठी सज्ज आहेत. तिकीट निश्‍चित असलेल्या काही उमेदवारांनी आपापल्या एजन्सीजला कामालाही लावले आहे. मात्र, फेसबुक, ट्विटरवर आणि व्हॉट्‌सऍपवरून दहा-वीस सेकंदांचा व्हिडिओ, आकर्षक मजकुरांच्या जाहिराती आता सरसकट व्हायरल करता येणार नाहीत. त्यावर निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महानगरपालिकेच्या समितीचा पूर्ण वॉच असणार आहे. आज (मंगळवार) झालेल्या बैठकीत ही समिती नेमण्यात आली. मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेतील या समितीत उपायुक्त रवींद्र देवतळे, पोलिस आयुक्तांचा एक प्रतिनिधी, जिल्हा माहिती अधिकारी, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचा नामनिर्देशित प्रतिनिधी, संबंधित प्रभागाचे निवडणूक अधिकारी सदस्य असतील. तर जनसंपर्क अधिकारी अशोक कोल्हटकर हे सदस्य सचिव असणार आहेत. 

हे असेल समितीचे काम 
वर्तमानपत्रांमधील पेड न्यूज, सोशल कमेंट्‌स, सोशल मीडिया व इंटरनेटवरील इतर कुठल्याही माध्यमातून होणाऱ्या प्रचारावर समितीचे लक्ष असेल. इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स मीडियाद्वारे प्रचाराचे कोणतेही साहित्य प्रसारित करण्यापूर्वी संबंधित समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक असणार आहे. विशेष म्हणजे, "सोशल' आचारसंहितेचा अहवाल दररोज उपायुक्तांकडे सादर करावा लागणार आहे.