अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्याला दिलासा 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 29 मार्च 2017

नागपूर - कुटुंबातील आठ सदस्यांकडे अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र असतानाही अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्याचा दावा नाकारणाऱ्या समितीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने खडे बोल सुनावले. तसेच या विद्यार्थ्याला अजून एक संधी देण्याचे निर्देश जात वैधता पडताळणी समितीला दिले. 

नागपूर - कुटुंबातील आठ सदस्यांकडे अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र असतानाही अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्याचा दावा नाकारणाऱ्या समितीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने खडे बोल सुनावले. तसेच या विद्यार्थ्याला अजून एक संधी देण्याचे निर्देश जात वैधता पडताळणी समितीला दिले. 

शुभम गडमडे वानाडोंगरी येथील वायसीसी अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये बी. ई. (मेकॅनिकल) या अभ्यासक्रमाला आहे. त्याने अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता 2011 मध्ये जात पडताळणी समितीकडे दावा दाखल केला होता. समितीने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत 2016 मध्ये शुभमचा दावा नाकारला. समितीच्या या निर्णयाला शुभमने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. समितीने चुकीच्या आधारावर अनुसूचित जमातीचा दावा नाकारल्याचा आरोप शुभमने केला आहे. आजघडीला शुभमच्या कुटुंबात आठ सदस्यांकडे जात वैधता पडताळणी समितीने दिलेले माना जातीचे प्रमाणपत्र आहे. कुटुंबातील इतर सदस्यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र असताना शुभमचा दावा नाकारणे पूर्णत: चुकीचे असल्याचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. 

मुख्य म्हणजे समितीने शुभमच्या अर्जावर समितीवर निर्णय देण्यासाठी तब्बल पाच वर्षे घालविली. पाच वर्षांनंतरही शुभमचा दावा चुकीचा असल्याचा निर्णय समितीने दिला आहे. माना आदिम मात मंडळाने 2013 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे शुभमच्या कुटुंबातील आठ जणांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले होते, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने समितीने शुभमला पुन्हा एकदा संधी द्यावी आणि योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. सुनील खरे यांनी बाजू मांडली. 

न्यायालयाचा वेळ जातो वाया 
सद्य:स्थितीत माना जमातीचे अनेक दावे जात वैधता पडताळणी समितीपुढे प्रलंबित आहेत. तसेच कुटुंबातील इतर सदस्यांकडे प्रमाणपत्र असताना विद्यार्थ्यांचे दावे नाकारण्याचे प्रमाण वाढले आहे. परिणामत: उच्च न्यायालयात या प्रकारच्या याचिकांची संख्या वाढली असून, आजघडीला 90 प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. माना जमातीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय समिती नाकारत असल्यामुळे न्यायालयाचा वेळ वाया जात आहे.