वन, वन्यजीव संवर्धनासह लाकूड उत्पादनावर भर

राजेश रामपूरकर
मंगळवार, 8 मे 2018

नागपूर - वन व वन्यजीव संवर्धनासोबतच जंगलातील लाकडाची उत्पादन क्षमता वाढविण्यावर भर देणार आहे. या माध्यमातून वनविभागाला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) उमेशकुमार अग्रवाल यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.  

नागपूर - वन व वन्यजीव संवर्धनासोबतच जंगलातील लाकडाची उत्पादन क्षमता वाढविण्यावर भर देणार आहे. या माध्यमातून वनविभागाला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) उमेशकुमार अग्रवाल यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.  

वनांतील लाकडाचे उत्पादन कसे वाढविणार?
राज्यात वनांमधील लाकूड उत्पादन क्षमता कमी आहे. ती शास्त्रशुद्ध पद्धतीने वाढविण्यावर भर राहणार आहे. मागणीच्या तुलनेत देशातील लाकडाची उत्पादन क्षमता कमी असल्याने विदेशातून लाकडाची आयात केली जाते. यामुळे मोठ्या प्रमाणात भारतीय चलन विदेशात जात आहे. राज्यातील इमारती लाकडाची गरज आठ ते दहा हजार घन मिटर आहे. हे लाकूड विदेशातून आयात केले जात आहे. वनांची उत्पादन क्षमता कमी असल्याने लाकडाची आयात करावी लागत आहे. ती कमी करणे व विदेशात जाणारे चलन थांबविण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यातील ९६ टक्के जंगल वनविभागाकडे आहे. वनविभागाच्या जमिनीची लाकूड उत्पादन क्षमता महाराष्ट्र वन विकास महामंडळापेक्षा कमी आहे. ती शास्त्रशुद्ध पद्धतीने वाढविण्यावर भर राहणार आहे. एफडीसीएमचा उद्देश जास्त उत्पादन करणारी झाडे लावणे, संगोपन करणे, मशागत करणे आहे. शास्त्रीय पद्धतीने ते काम करीत असल्याने उत्पादनात वाढ होत आहे. 

वन्यप्राण्यांसोबत माणसाची काळजी घेण्याचे काम शासनाचे आहे. त्यांना गरजेनुसार लाकडे उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळेच भविष्यात काही भागात एफडीसीएमच्या धर्तीवर काम करण्याचा विचार आहे. अथवा एफडीसीएमकडे काही जमिनी देऊन नैसर्गिक वन विकसित करण्याचा प्रयत्न आहे. ही योजना शास्त्रीय पद्धतीने राबविल्यास जंगलाची उत्पादन क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. 

गवती कुरण योजना काय आहे?
राज्यात उजाड झालेल्या भागांमध्ये गवती कुरण योजना राबण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी वनस्पती अनुक्रमाचे विविध टप्पे हा कार्यक्रम राबविण्याचा विचार आहे. त्यात काही जिल्ह्यांचा समावेश करणार आहे. अद्याप तो प्रस्ताव प्राथमिक स्वरुपात आहे. हा कार्यक्रम राबविण्याचे निश्‍चित झाल्यास सोलापूर, जळगाव, नाशिक, मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यात ही योजना राबविली जाईल. 

राज्यात जंगलाची स्थिती कशी आहे? 
सरकारने भारतातील वनांचा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने अभ्यास करून अहवाल जाहीर केला आहे. त्यात चार क्षेत्रांत महाराष्ट्र देशात पहिला आला. त्यात वनेत्तर क्षेत्रातील वृक्षाच्छादनाशिवाय वनक्षेत्रात पाणस्थळ निर्माण करणे, बांबू लागवड आणि कांदळ वनसंरक्षण आणि संवर्धन याचा समावेश आहे. वृक्षलागवड मोहीम, जंगल लगतच्या गावकऱ्यांना श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी वनयोजनेअंतर्गत एलपीजी गॅसचे वाटप करण्यात आले आहे.

१३ कोटी वृक्ष लागवडीची तयारी कशी सुरू आहे ?
१ ते ३१ जुलै दरम्यान राज्यात १३ कोटी वृक्ष लागवड करण्यात येत आहे. त्यातील साडे सात कोटी वृक्ष लागवड वनविभाग करणार आहे. उर्वरीत वृक्ष इतर शासकीय विभाग, ग्रामपंचायत लावणार आहे. वनविभागाने सहा कोटी खड्डे खोदले असून या महिन्याच्या अखेरीस उर्वरीत खड्डे पूर्ण होतील. इतर विभागाचा पाठपुरावा सुरू असून त्यांनी आतापर्यंत ५० टक्के खड्डे केलेले आहेत. ग्रामपंचायतींचे काम संथ गतीने सुरू आहे. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधून पाठपुरावा केला जात आहे. 

Web Title: forest wild animal security wood production umeshkumar agarwal