नागरिकांनो, ओला-वाळला कचरा करा वेगळा

महानगरपालिका गंभीर - रहिवाशांना करणार कचरापेट्यांचा पुरवठा 

नागपूर - कचऱ्याची उचल करण्याचे कंत्राट महानगरपालिकेने खासगी कंपनीला दिले असून, यासाठी कोट्यवधी रुपये दिले जातात. ती कंपनी ओल्या-वाळल्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करीत आहे किंवा नाही याकडे लक्ष दिले जात नाही. आता केंद्र शासनाचे आदेश येताच महापालिकेला जाग आली. त्यामुळे नागरिकांना घरीच ओला व वाळला कचरा वेगळा करावा लागणार असून, त्यासाठी घरोघरी कचरापेट्या देण्याचा विचार आहे. तसा प्रस्ताव २० एप्रिलला होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या सभेत मंजुरीसाठी येणार आहे. 

केंद्रीय शहरी मंत्रालयाच्या निर्णयानुसार महापालिकेतर्फे डस्टबिनचा पुरवठा केला जाणार आहे. प्रस्तावानुसार केवळ शहरातील झोपडपट्टीतच मोफत कचरापेट्या पुरविल्या जातील. ओल्या कचऱ्यासाठी हिरव्या तर सुक्‍या कचऱ्यासाठी निळ्या रंगाच्या डस्टबिन्स खरेदी करण्यात येतील. केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाने डस्टबिनची किंमत आणि आकारही निश्‍चित केला. 
महानगरपालिकांना डस्टबिनसाठी केंद्रीय शहरी मंत्रालयाकडे ऑर्डर किंवा केंद्रीय दर करारानुसार स्वत: खरेदी करावी, असे  शासनाने कळविले.

त्यानुसार दहा लिटरच्या डस्टबिनकरिता ६६ रुपये व ७९.२० रुपये, झाकणासह दहा लिटरकरिता १०५ रुपये व झाकणासह बारा लिटर १२४ रुपये, झाकणासह २० लिटरकरिता २२० रुपये दर ठरवून दिले आहेत.

शासनाने दिलेल्या डस्टबिनच्या पर्यायांपैकी घरगुती वापरासाठी १२ लिटर क्षमतेच्या झाकणासह बिन्सचा पर्याय निश्‍चित केला आहे. शहरातील साडेपाच लाख घरे व दुकानांसाठी प्रत्येकी दोन याप्रमाणे अकरा लाख बिन्स घ्यावे लागतील. १२४ रुपये दराने खरेदी किमतीनुसार महापालिकेला १३.६४ कोटी रुपये खर्च येईल. सर्वच साडेपाच लाख घरांना एक बिन मोफत व एक बिन सशुल्क पुरविल्यास ६.८२ कोटी  रुपये खर्च येईल. केवळ स्लममध्ये डस्टबिन्स पुरवायचे असल्यास ४ लाख डस्टबिन्सपैकी प्रत्येकी १२४ रुपये प्रमाणे ४.९६ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहे.

बीओटीवर दोन प्रकल्प
बुधवार बाजार येथे बाजारसह शॉपिंग मॉल आणि सोक्ता भवन येथे व्यावसायिक संकुल बीओटी तत्त्वावर निर्माण करण्याचा प्रस्तावही मंजुरीसाठी येणार आहे. तसेच वृक्ष प्राधिकरण समितीवर ५  ते १५ सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्तावही आहे.