मंत्रालयात विष घेतल्यावरच न्याय मिळेल काय? 

नागपूर - तेरा वर्षांपासून स्वतःच्या मालकी हक्कासाठी 82 वर्षांची वृद्ध महिला संघर्ष करीत आहे. महसूलमंत्र्यांकडे युक्तिवाद झाल्यानंतरही पाच महिन्यांपासून तिला आदेशाची प्रत देण्यास मंत्रालयातून टाळाटाळ केली जात आहे. आता धर्मा पाटलांप्रमाणे मंत्रालयात विष घेतल्यानंतरच न्याय मिळेल काय? असा सवाल तिने सरकारला केला आहे. 

कमलाबाई कुबडे यांची कामठी तालुक्‍यातील भूगावमध्ये दोन एकर जमीन आहे. ती त्यांनी भाकरू सोमनाथे यांना वाहण्यासाठी दिली होती. त्याने कुळ कायद्यांतर्गत आपले नाव आखिव पत्रिकेवर चढविले. हे लक्षात येताच कमलाबाईंनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. त्यांनी नियमानुसार कमलाबाईंचे नाव सातबाऱ्यावर चढविण्यात यावे, असे आदेश दिले. त्यानंतर भाकरू यांचा मुलगा रामा सोमनाथे यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आव्हान दिले. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांकडे धाव घेतली. दोघांनीही त्यांचे अपील फेटाळले. त्यानंतर सोमनाथेने संबंधित जमिनीचा संजय डागा व मोहनलाल पटेल यांना जमीन विक्रीचा करारनामा करून दिला व त्यांचे नाव सातबाऱ्यावर चढविले. आयुक्तांच्या आदेशांनुसार कमलाबाईंनी सातबारा व राजस्व अभिलेखावर आपले नाव चढवले. मात्र, डागा व पटेल यांनी महसूलमंत्र्यांकडे धाव घेतली. विशेष म्हणजे हे अपील दाखल करताना एसडीओ, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि अतिरिक्त आयुक्त या तिघांचेही आदेश लपविण्यात आल्याचा आरोप कमलाबाईंनी केला आहे. कमलाबाईंना विचारणा झाल्याप्रमाणे 22 डिसेंबर 2017 ला हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान महसूलमंत्र्यांकडे त्यांनी युक्तिवाद सादर केला. त्यांच्या आदेशाची प्रत मिळविण्यासाठी गेल्या पाच महिन्यांमध्ये कमलाबाई मुंबईतही जाऊन आल्या. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न केला, पण दखल घेण्यात आली नाही.