तिसरे अपत्य लपविणाऱ्याला दंड

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 12 मे 2017

तक्रारीची चौकशी केल्यानंतर रेवतकर यांना तिसरे अपत्य असल्याचा अहवाल अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला. या आधारावर रेवतकर यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले

नागपूर - तिसऱ्या अपत्याचा जन्म लपविणाऱ्या भिसी येथील ग्रामपंचायत सदस्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तब्बल दीड लाख रुपये दंड ठोठावला आहे. तिसरे अपत्य मुलगी असून, तिचा जन्म लपविणे चुकीचे असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. अपत्य लपविणाऱ्या पित्याचे नाव अरविंद सीताराम रेवतकर असे आहे.

काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत अरविंद रेवतकर भिसी ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडून आले. रेवतकर यांनी शपथपत्र सादर करताना दोनच अपत्ये असल्याचा दावा केला होता. रेवतकर यांचे शपथपत्र खोटे असून त्यांना तिसरे अपत्य असल्याचा दावा पराभूत उमेदवार धनराज मुंगले यांनी केला. तसेच रेवतकर यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी तक्रारदेखील संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. त्यानुसार तक्रारीची चौकशी केल्यानंतर रेवतकर यांना तिसरे अपत्य असल्याचा अहवाल अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला. या आधारावर रेवतकर यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाविरुद्ध रेवतकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान रेवतकर यांच्या पत्नी छाया यांनीसुद्धा तिसरे अपत्य आपले नाही. तसेच नागपुरातील जेनेसिस हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाली नसल्याचा दावा केला होता.

मात्र, पराभूत उमेदवार तसेच तक्रारकर्ता धनराज मुंगले यांनी रेवतकर यांच्या तिसऱ्या अपत्याचा जन्म झालेल्या नागपुरातील हॉस्पिटल आणि नागपूर महापालिकेच्या नोंदीचा पुरावा न्यायालयात सादर केला. या संपूर्ण प्रकरणात डॉ. अनुप्रिता देशमुख यांची साक्ष महत्त्वपूर्ण ठरली. त्यांनी दिलेल्या बयाणानुसार रेवतकर यांच्या पत्नी छाया यांनी 8 ऑगस्ट 2014 रोजी मुलीला जन्म दिल्याचे उच्च न्यायालयात सांगितले. मुलीचा जन्म नाकारणे हे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने मुलीचा जन्म नाकारणाऱ्या दाम्पत्याला दीड लाख रुपयाचा दंड ठोठावला आहे.

यापैकी 50 हजार रुपये रक्कम भिसी ग्रामपंचायतीत जमा करायची असून, 5 हजार रुपये डॉ. अनुप्रिता देशमुख यांना दावा खर्च देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. याशिवाय उपायुक्त आणि चंद्रपूरचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना प्रत्येकी 25 हजार रुपये दावा खर्च द्यायचा आहे. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. श्रीरंग भांडारकर, सरकारतर्फे सरकारी वकील एच. एन. प्रभू, धनराज मुंगलेतर्फे ऍड. नितीन खांबोरकर तर डॉ. अनुप्रिता देशमुखतर्फे ऍड. अमित बंड यांनी बाजू मांडली.