"एसआयटी'च्या बैठकीचे काय झाले? 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 26 एप्रिल 2018

नागपूर - सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) पहिली बैठक झाली का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज केली. नागपूर व अमरावती विभागातील सिंचन प्रकल्पांच्या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी दोन एसआयटी स्थापन करण्यात आल्या आहेत, असे शपथपत्र गेल्या सुनावणीत सरकारने न्यायालयात सादर केले होते. 

नागपूर - सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) पहिली बैठक झाली का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज केली. नागपूर व अमरावती विभागातील सिंचन प्रकल्पांच्या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी दोन एसआयटी स्थापन करण्यात आल्या आहेत, असे शपथपत्र गेल्या सुनावणीत सरकारने न्यायालयात सादर केले होते. 

राज्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून या प्रकल्पांची सीबीआयमार्फत चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका जनमंचने दाखल केली आहे. तर अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्प, चांदूररेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्पांचे अवैधरित्या कंत्राट मिळवून देत कोट्यावधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा दावा करणाऱ्या चार स्वतंत्र जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते अतुल जगताप यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि सिंचनमंत्री अजित पवार यांच्याशी असलेल्या घनिष्ठ संबंधातूनच बाजोरिया कन्स्ट्रक्‍शनचे संचालक आणि माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांना या प्रकल्पांचे कंत्राट देण्यात आले, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. 

सरकारला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश 
दोन्ही याचिकांवर बुधवारी संयुक्त सुनावणी झाली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (एसीबी) पोलिस अधिक्षक यांच्या नेतृत्वात नागपूर एसीबी व अमरावती एसीबी असे दोन विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले आहेत. मात्र, या एसआयटीमध्ये नेमके कोणते अधिकारी आहेत. त्या अधिऱ्यांची नेमणूक झाली का? आदींच्या संदर्भात कुठलीच माहिती राज्य सरकारच्या शपथपत्रात नसल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला. या मुद्द्याची दखल घेत न्यायालयाने उत्तर सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. जनमंचतर्फे ऍड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली. 

Web Title: High Court's question about irrigation scam