मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेचा आधार

४,२३० विहिरींची पाणीपातळी खालावली; देखभाल दुरुस्तीसाठी ५५ लाखांचा निधी
हिंगणा - तालुक्‍यातील अनेक गावात पाणीटंचाईची धग जाणवत आहे. उन्हामुळे ४,२३० विहिरींची पाण्याची पातळी खालावली आहे. पाणीपुरवठा योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी ५५ लाखांचा निधी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने मंजूर केला आहे. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी  दोन गावांचे प्रस्ताव मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गत मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर केले आहेत.

यावर्षी सरासरीपेक्षा पर्जन्यमान कमी झाल्याने उपलब्ध पाण्याच्या स्रोतांमध्ये पाणीसाठा अत्यंत कमी शिल्लक आहे. पाणीपुरवठा योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने ५४ लाख ५७ हजारांचा निधी मंजूर केला आहे. यात इसासनी गावाच्या पाणी वितरण व्यवस्थेसाठी २४ लाख ५० हजार, सुकळी गुपचूप जलकुंभासाठी आठ लाख ५३ हजार, अडेगाव पाइपलाइन दुरुस्तीसाठी आठ लाख ५७ हजार, सुकळी घारपुरे बोरवेल दुरुस्तीसाठी पाच लाख ७८ हजार, देवळी आमगाव पाणी वितरण व्यवस्थेसाठी सात लाख १९ हजारांचा निधी मंजूर केला असून, देखभाल दुरुस्तीचे काम प्रगतिपथावर आहे.

तालुक्‍यातील मोठ्या गावांना पाणीटंचाई भासू नये यासाठी कान्होलीबारा गावासाठी एक कोटी तीन लाख व सालई दाभा गावासाठी ३० लाख ४९ हजारांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरीसुद्धा दिली आहे. यामुळे या गावातील पाणीपुरवठा योजनेची समस्या कायमस्वरूपी निकाली निघण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. या योजनेत विहीर, पंपघर,  पंपिंग मशीन, पाण्याची टाकी, वितरण व्यवस्था व इतर किरकोळ कामे केली जाणार आहेत.

जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग दरवर्षी पाणीटंचाईचा प्रस्तावित आराखडा तीन टप्प्यात तयार करतो. यानुसार विविध उपाययोजना राबविण्याचे काम या विभागावर सोपविले आहे.  पंचायत समितीत कार्यरत असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कर्मचाऱ्यांवर याची जबाबदारी सोपविली आहे. जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने हा आराखडा मंजूर होतो. यावर्षी जिल्हा प्रशासनाने पाणीटंचाईग्रस्त गावांना मदत करण्यासाठी  टॅंकरची परवानगी तालुकास्तरावर असलेल्या अधिकाऱ्यांना द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

वेणा, कृष्णा, दुर्गा नद्यांमध्ये जेमतेम पाणीसाठा
हिंगणा तालुक्‍यातील वेणा, कृष्णा व दुर्गा नद्यांमध्ये उपलब्ध पाण्याचा साठा कमी आहे. यामुळे मे व जून महिन्यात पाणीटंचाई उग्ररूप धारण करण्याची शक्‍यता आहे. पाणीपुरवठा योजनांना फटका बसण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. जनावरांना पिण्याचे पाणी मिळणेही दुरापास्त होणार आहे. जनावरांचा चाऱ्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर येण्याची शक्‍यता आहे. जिल्हा प्रशासनाने या समस्येची गंभीर दखल घेऊन उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

विहीर खोलीकरणाची २३ कामे अपूर्ण
जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी सार्वजनिक विहिरीचे खोलीकरण करण्याची योजना आरंभ केली आहे. प्रस्तावित आराखड्यात ४० विहिरींचे उद्दिष्ट  दिले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र ३८ विहिरी खोलीकरणाला मंजुरी मिळाली आहे. यातील १५ कामे पूर्ण झाली असून, २३ कामे अपूर्ण आहेत. देवळी आमगाव, कान्होलीबारा, कवडस, देवळी काळबांडे, सावळी बीबी, पेंढरी देवळी व शिरूळ गावात सार्वजनिक विहिरी असल्यामुळे खोलीकरण करण्यासाठी ब्लास्टिंग करणे शक्‍य नसल्याने या विहिरींचे खोलीकरण रखडले आहे. खोलीकरणाची कामे रखडल्याने या गावांना पाणीटंचाईचा फटका बसणार, एवढे मात्र खरे.