उपराजधानीत मागासवर्गीय महिला अत्याचारांत वाढ - डॉ. स्वराज विद्वान

नागपूर - मागासवर्गीयांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांची तत्काळ दखल घेतली जात असून, दर दिवसाला देशभरात ५००, तर महाराष्ट्रात २० तक्रारींची नोंद होत आहे. राज्यात शोषण, हत्यांसह बलात्काराचे प्रमाण अत्यल्प आहे. मात्र, नागपुरात दोन वर्षांत अनुसूचित जातीच्या २६ महिलांवर बलात्कार, तर दोघांची हत्या झाल्याची नोंद झाली आहे. ही बाब चिंताजनक असल्याची खंत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या सदस्य डॉ. स्वराज विद्वान यांनी व्यक्त केली.

आयोगाच्या सदस्यपदी जून २०१७ मध्ये नियुक्ती झाल्यानंतर डॉ. विद्वान प्रथमच नागपूर दौऱ्यावर आल्या. अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांना भेटी दिल्या. निरीक्षण दौरा पूर्ण केल्यानंतर मंगळवारी त्यांनी रविभवन येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. दोन वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील इतर शहरांच्या तुलनेत नागपुरात अनुसूचित जातींच्या महिलांवर अत्याचार झाल्याचे २६ प्रकरणे पुढे आली. काही प्रकरणांच्या नोंदी झाल्या नसतील. दोघांची हत्या झाली. कर्त्या पुरुषाची हत्या झाली असेल तर कुटुंबातील एकाला शासकीय नोकरीत देण्यात येते. कुटुंबीयांना तीन महिने  कपडे व शिधा जिल्हा प्रशासनाद्वारे पुरविला जातो. लहान मुलांचे नि:शुल्क शिक्षण, आईला दर महिना पाच हजार रुपये निवृत्तिवेतन तसेच राहण्यासाठी घर नसेल, तर शासनाद्वारे राहण्याची  सुविधा आदी कायद्यात सुविधा असल्याचे त्यांनी डॉ. विद्वान यांनी सांगितले. आढावा घेताना काही अधिकाऱ्यांनी बैठकीलाच दांडी मारल्याचे उघड झाले असून, त्यांना नोटीस बजावण्यात येईल, असेही डॉ. विद्वान म्हणाल्या. सामाजिक न्याय विभागाचे प्रभारी उपायुक्त  विजय वाकुडकर, समाजकल्याण अधिकारी सुकेशिनी तेलगोटे व प्रशांत वंजारी उपस्थित होते.

पाणी समस्या, अस्वच्छता, साहित्य तुटलेले
डॉ. विद्वान यांनी सिव्हिल लाइन्स, नागपूर येथील व्ही. सी. गर्ल्स होस्टेल, संत मुक्ताबाई मुलींचे वसतिगृह तसेच कोराडी येथील नांदा वसतिगृहाच्या पाहणीत पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येसह वसतिगृहांची स्वच्छता व रंगरंगोटी नसल्याची खंत व्यक्त केली. तसेच येथील जिममध्ये साहित्य तुटलेले असल्याचे आढळले. यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना सूचना केल्याचे त्या म्हणाल्या.

५१ हजार प्रकरणे प्रलंबित
आयोगाने गेल्या दशकापासून केवळ राजकारण केले. यामुळे दिल्लीच्या कार्यालयात तब्बल ५१ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या तक्रारी फाइलबंद आहेत. त्यापैकी साडेसात हजार केसेस ऐकल्या, तर १,३०० प्रकरणे निकाली काढल्याचे डॉ. विद्वान म्हणाल्या.