नोटाबंदीवर "महा वॅलेट'चा उतारा - देवेंद्र फडणवीस

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 8 डिसेंबर 2016

नागपूर - नोटाबंदीचे फायदे तसेच कॅशलेस व्यवहारामुळे काळा पैसा व भ्रष्टाचार कसा नियंत्रित होतो याचे अनेक दाखले देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत विरोधकांच्या आरोपांना सडेतोड उत्तर दिले. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय योग्य असून, महाराष्ट्राला कॅशलेस होण्याची संधी आहे. "कॅशलेस' महाराष्ट्रासाठी "रोडमॅप' तयार केला असून, राज्य सरकार स्वतःचे मोबाईल "महा वॅलेट' काढणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.

नागपूर - नोटाबंदीचे फायदे तसेच कॅशलेस व्यवहारामुळे काळा पैसा व भ्रष्टाचार कसा नियंत्रित होतो याचे अनेक दाखले देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत विरोधकांच्या आरोपांना सडेतोड उत्तर दिले. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय योग्य असून, महाराष्ट्राला कॅशलेस होण्याची संधी आहे. "कॅशलेस' महाराष्ट्रासाठी "रोडमॅप' तयार केला असून, राज्य सरकार स्वतःचे मोबाईल "महा वॅलेट' काढणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.

नोटाबंदीवर घेण्यात आलेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक शंकेचे निरसन आणि आरोपांचे खंडन केले. रोख रक्कम ही भ्रष्टाचाराची जननी असल्याचे सांगून पुढील सहा महिन्यांत "कॅशलेस' आर्थिक व्यवहारासाठी प्रत्येक नागरिकाने तयार राहण्याचे संकेत दिले. जनधन खाते क्रमांक, आधार क्रमांक व मोबाईल क्रमांक एकमेकांशी जोडण्यात येईल. स्मार्ट फोन नाही त्यांना एसएमएसद्वारे वॅलेटची व्यवस्था केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्य शासनाचे सर्व विभाग "कॅशलेस' केले जातील. यामुळे हमीभावापेक्षा कमी दर शेतकऱ्यांना देता येणार नाही. असे केल्यास गुन्हा दाखल केला जाईल. मजुरांना किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन देता येणार नाही. कॅशलेस पद्धतीचा फायदा गरिबांना अधिक असून त्यांची पिळवणूक रोखण्यासाठी ही रणनीती असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

कॅशलेस व्यवहारासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला एक "पीओएस' मशिन दिले जाणार असून, राज्यात 30 हजार "आपले सरकार सेवा केंद्र' उघडण्यात येणार आहे. इंटरनेट कनेक्‍टिव्हिटी नाही, मोबाईलचाही संपर्क होऊ शकत नाही, अशा भागांत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून एटीएम सुरू राहील. पेटीएमच्या माध्यमातून चीनच्या हाती अर्थव्यवस्था जाईल ही भीती निरर्थक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नाकेबंदीला छेद
कॉंग्रेसप्रणित यूपीए सरकारने 2004 मध्ये संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या भ्रष्टाचारविरोधी लढ्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली नाही. हे केले असते तर विदेशातील काळा पैशाची माहिती मिळाली असती. तो परत आणता आला असता. नोटाबंदीची गरज भासली नसती, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी कॉंग्रेस आघाडीलाही लक्ष केले. गेल्या दोन वर्षांत पंतप्रधानांनी प्रत्येक देशासोबत करार केल्याने आता विदेशी बॅंकांतील भारतीयांच्या पैशाची माहिती मिळणार असल्याचे नमूद करीत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना काळ्या पैशावर बोलण्याचा अधिकार नसल्याचा टोला हाणला.