शहरीकरण, औद्योगिकरणाने प्राणी-माणूस संघर्ष 

राजेश रामपूरकर
शनिवार, 3 मार्च 2018

नागपूर - मानव-वन्यजीव संघर्ष ही समस्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. कोळसा आणि विद्युत प्रकल्प, राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण, वाढते औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण, शिकार अशा कितीतरी बाबी मानव-वन्यजीव संघर्षास कारणीभूत ठरत आहेत. विकासाच्या वाटेवर सहजीवनाऐवजी वन्यजीव-मानव संघर्ष वाढत असल्याचे काही दिवसांतील घटनांवरून दिसते. 

नागपूर - मानव-वन्यजीव संघर्ष ही समस्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. कोळसा आणि विद्युत प्रकल्प, राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण, वाढते औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण, शिकार अशा कितीतरी बाबी मानव-वन्यजीव संघर्षास कारणीभूत ठरत आहेत. विकासाच्या वाटेवर सहजीवनाऐवजी वन्यजीव-मानव संघर्ष वाढत असल्याचे काही दिवसांतील घटनांवरून दिसते. 

चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा या जिल्ह्यांत वाघांच्या हल्ल्यात कुणी जखमी; तर कुणी ठार, मुंबईच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात बिबट्याचे हल्ले, नाशिकमध्ये बिबट्या शहरात शिरला अशा कितीतरी घटना नेहमीच ऐकायला मिळतात. वन्यप्राणी जंगलातून बाहेर येणे, गावकऱ्यांवर आणि त्यांच्या पाळीव जनावरांवर हल्ला, शेताची नासधूस आणि यातून मग बदला घेण्याच्या भावनेतून वन्यप्राण्यांची शिकार किंवा शिकाऱ्यांना मदत करणे यांसारखे प्रकार वाढत आहेत. त्यामुळे वन विभाग आणि गावकरी यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. ती कमी करण्यासाठी वन विभागाने ग्रामीण आणि जंगलाच्या शेजारील भागांसाठी विविध योजना आणल्या आहेत. त्यात डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी जन वनविकास योजना, संयुक्त वनव्यवस्थापन योजना यांचा समावेश आहे. त्या गावकऱ्यांपर्यंत पोचण्यात वन विभाग अपयशी ठरत आहे. 

पर्यटनाच्या नावावर जंगलात हॉटेल, रिसॉर्टची उभारणी करून विकासाला हातभार लावला जात आहे, असे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात ही बाब धोकादायक आहे. विकासाच्या कामामुळे जंगलक्षेत्र घटले असून, सेफ कॉरिडॉरही खंडित झाले आहेत. त्यामुळे वाघ, बिबटे जंगलाबाहेर पडून हल्ला करतात किंवा तृणभक्षक प्राणी शेतात घुसून पिकांची नासधूस करतात. अशावेळी वन विभागाकडून नुकसानभरपाई मिळते, मात्र ती अपुरी असते. त्यामुळे गावकऱ्यांचे वन विभागाविषयी आणखी मत कलुषित होते. मग गावकऱ्यांच्या फायद्याच्या कितीही चांगल्या योजना वन विभागाने आखल्या तरी, गावकऱ्यांचे सहकार्य त्यांना मिळत नाही. संघर्षाच्या वाढत्या घटनांनी वाढत चाललेली ही दरी कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून वन विभागाने अजून सकारात्मक पावले उचलणे गरजचे आहे. हे वन विभागाला मान्य होत नाही. उलट वन्यजिवांची संख्या वाढत असताना घटनांवर नियंत्रण आणल्याचा दावा ते करीत आहेत. 

विकासात वन्यजिवांचा विचार हवा 
जंगलाच्या परिसरात विकासकामे करीत असताना वन्यप्राण्यांचा सेफ कॉरिडॉर खंडित होणार नाहीत, याची काळजी घेतली पाहिजे. आतापर्यंत राष्ट्रीय महामार्गाचे बांधकाम करताना मानवासाठी एका गावातून दुसऱ्या गावात जाण्यासाठी उड्डाण पूल बांधतात. मात्र, मुक्‍या वन्यप्राण्यांसाठी अशी उपाययोजना नव्हती. यामुळे वन्यप्राण्यांचे गावात येण्याचे प्रकार वाढले आहेत. भविष्यात रस्ते, लोहमार्गाचे रुंदीकरण, प्रकल्पांचे बांधकाम करीत असताना वन्यप्राण्यांचादेखील विचार व्हायला पाहिजे. शिवाय, ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्येही वन्यजीवांच्या सहजीवनाबद्दल जनजागृती केली पाहिजे. 

वन्यजिवांची संख्या वाढली 
डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी जन वनविकास योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील 50 हजार जंगलालगतच्या गावांना गॅसचे वाटप केले आहे. त्यामुळे त्यांचे जंगलावरील अवलंबन कमी झाल्याने नागरिकांचे जंगलात जाण्याचे प्रमाण घटले आहे. परिणामी, वन्यजीव आणि मानवातील संघर्ष कमी झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील वन्यजिवांची संख्या वाढली. त्या तुलनेत संघर्षाच्या घटना कमी आहेत. राज्यात दोनशेपेक्षा अधिक वाघ, साडेतीनशेपेक्षा अधिक बिबटे आणि साडेपाचशेपेक्षा अधिक अस्वलांची संख्या आहे. 

राज्यातील वन्यजिवांची संख्या वाढत असताना मानव व वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष अतिशय संवेदनशीलपणे हाताळण्यात येत आहे. यामुळे घटना नियंत्रणात आल्या आहेत. चंद्रपूर, भंडारा आणि मुंबईजवळील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरात सर्वाधिक घटना घडत आहेत. राज्यात गेल्या पाच वर्षांत फक्त 40 ते 42 अशा घटना घडल्या आहेत. 
- ए. के. मिश्रा, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)

Web Title: marathi news nagpur news Wildlife