नगर परिषद विकासाच्या नावावर हुकुमशाही; नगराध्यक्ष गोपाल झाडे

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 24 जुलै 2018

चिमूर पाणीपुरवठा प्रकल्पा करीता आलेला निधी कार्यान्वित यंत्रणा नगरपरीषद असल्याचे 28 मार्च 2018 चा शासन निर्णय सत्तांतर झाल्याबरोबर 4 जुनला शुद्धीपत्र शासण निर्णय काढून पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित समिती महाराष्ट्र जिवन प्राधीकरण करण्यात येऊन चिमूर नगर परिषद विकासाच्या नावावर हुकुमशाही असल्याचा आरोप नगर परीषदेत आयोजित पत्रकार परिषदेत नगराध्यक्ष गोपाल झाडे यांनी केला.

चिमूर- चिमूर पाणीपुरवठा प्रकल्पा करीता आलेला निधी कार्यान्वित यंत्रणा नगरपरीषद असल्याचे 28 मार्च 2018 चा शासन निर्णय सत्तांतर झाल्याबरोबर 4 जुनला शुद्धीपत्र शासण निर्णय काढून पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित समिती महाराष्ट्र जिवन प्राधीकरण करण्यात येऊन चिमूर नगर परिषद विकासाच्या नावावर हुकुमशाही असल्याचा आरोप नगर परीषदेत आयोजित पत्रकार परिषदेत नगराध्यक्ष गोपाल झाडे यांनी केला.

पत्रकार परिषदेत माहीती देताना नगराध्यक्ष झाडे यांनी माहीती दिली की, चिमूर नगर परिषद निर्मिती झाल्यानंतर नगर परिषद क्षेत्रातील मुलभुत सोयी सुविधा करीता मोठ्या प्रमाणात निधी आला. मात्र, हा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहाखातर वर्ग करण्यात येऊन रस्ते, नाल्या इत्यांदीचे काम करण्यात आले असुन हि सर्व कामे निकृष्ठ दर्जाचे झाली आहेत. काही कामे अपुर्ण ठेऊन कंत्राटदार पसार झाले.

तसेच, ही सगळी कामे करीत असताना नगरसेवकांच्या सुचनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले. झालेल्या निकृष्ठ कामामुळे नगरसेवक नागरीकांच्या रोषाचे बळी ठरत असुन अधिकारी निवांत आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागांमार्फत महाराष्ट्र सुवर्णजंयती नगरोत्थान महाअभियाना अंतर्गत चिमूर पाणीपुरवठा प्रकल्प मंजुर करण्यात आला. या योजनेस प्रशासकीय मान्यता व पहिला हप्ता २८ मार्चच्या शासन निर्णयाप्रमाणे 24 करोडचा निधी मंजुर करण्यात आला. त्यात समाविष्ठ अटीनुसार प्रकल्प कार्यान्वीत समिती म्हणुन नगर परीषदच राहील तर प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणुन महाराष्ट्र जिवन प्राधीकरण राहील त्यापोटी त्यांना प्रकल्पाच्या 3 टक्के शुल्क देण्यात यावे, असे निर्देश देण्यात आले. मात्र, चिमूर नगर परीषदेत 29 मेला सत्तांतरण झाल्याबरोबर लोकप्रतिनिधीच्या आग्रहाखातर 4 जुनला 28 मार्चच्या शासन निर्णयामध्ये बदल करण्याकरीता शुद्धीपत्रक शासननिर्णय काढण्यात आला .ज्यामध्ये, कार्यान्वित यंत्रणा म्हणुन महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरण राहील असे निर्देश देण्यात आले.

नगर परिषद क्षेत्रातील प्रभागांचा विकास होऊन आवश्यक सोयी सुविधा मिळाव्या म्हणुन जनतेने आम्हाला निवडूण दिले. मात्र लोकप्रतिनिधीच्या अनावश्यक ढवळाढवळीने आणि हुकुमशाही पद्धतीच्या कार्यपद्धती मुळे नगर परीषदेच्या निकोप विकासात अडथळा निर्माण झाला आहे. अशा प्रकारे, सन्माननीय लोकप्रतिनिधीकडून जनतेची दिशाभुल करण्यात येत असुन नगर परीषदेकडे पाणी पुरवठा विभागाकरीता पुर्णवेळ अभियंता असल्याने पाणी पुरवठ्याचे प्रकल्प सक्षम पणे पुर्ण होऊ शकते. महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरण ही यंत्रणा राहिल्यास या प्रकल्पातील कामावर नगर परिषदेचे कोणतेही नियंत्रण राहणार नसल्याने निकृष्ठ काम होण्याची शक्यता जास्त आहे. अशी माहिती पत्रकार परिषदेत नगराध्यक्ष गोपाल झाडे यांनी दिली.

यावेळी, नगरसेवक कदीर शेख, जयश्री निवटे, सिमा बुटके, उमेश हिंगे, कल्पना इंदुरकर, विनोद ढाकुणकर आदी उपस्थित होते.

Web Title: Mayor Gopal Jhades alleged municipal council dictatorship in the name of development