एका आदेशासाठी सारेच हैराण 

नागपूर - मुंबई मंत्रालयातून येणाऱ्या एका आदेशासाठी प्रथमच जिल्हा परिषद प्रशासन आणि जिल्हावासीय गेल्या तीन दिवसांपासून हैराण आहेत. जिल्हा परिषदेत येणाऱ्या कामाबाबत कमी अन्‌ आदेश आला का? याचीच विचारणा सारे करीत आहेत. तर दुसरीकडे शासनाकडून आदेश पाठविण्यासाठी एक एक दिवस वाढविला जात असल्याने चांगलीच तेढ निर्माण झाली आहे. 

नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबणीवर गेली. तर दुसरीकडे विद्यमान पदाधिकारी व सदस्यांचा कार्यकाळ 20 मार्चला पूर्ण झाला. नियमानुसार कार्यकाळ संपल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिकारांचा वापर करता येत नाही. तसे पत्रदेखील प्रशासनाकडून दिले जाते. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी व सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही गेल्या दोन दिवसांपासून शासन व प्रशासनाकडून कुठलेच निर्देश पदाधिकाऱ्यांना दिलेले नाही. त्यामुळे पदाधिकारी कार्यकाळ संपल्यानंतरही खुर्चीवर बसून कामकाज सांभाळत आहेत. एवढेच नव्हे, तर वित्त समितीचे सभापती उकेश चव्हाण यांनी 24 मार्चला वित्त समितीची सभा बोलविली आहे. 3 एप्रिलला बांधकाम समितीची सभा होणार आहे. पदाधिकारी कक्षात बसून अधिकाऱ्यांना कामाच्या फायली मागवीत असून, त्यांना कामे करण्याच्या सूचना देत आहेत. अधिकारीदेखील ती करीत आहेत. जोपर्यंत आम्हाला कार्यकाळ संपल्याचे पत्र मिळत नाही, तोपर्यंत नियमित कामे करीत राहणार असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात विचारले, तर जोपर्यंत शासनाकडून कुठलेही निर्देश मिळत नाही तोपर्यंत विद्यमान पदाधिकारी कामकाज करू शकतात असे सांगितले. 

कार्यकाळ संपला असून, पदाधिकाऱ्यांनी या कालावधीत कुठले धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास त्याला जबाबदार कोणाला धरणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. जिल्हा परिषदेत दररोज विविध कामांसाठी लोकांची वर्दळ असते. कामासाठी येणारे लोक कामाचे कमी अन्‌ मुंबईहून पत्र आले का? याचीच विचारणा करीत आहेत. पदाधिकाऱ्यांचे स्वीयसहायकदेखील फोन उचलताच भाऊ आदेश नाही आले, असेच उत्तर पुढेच काहीही विचारण्यापूर्वी देत आहेत. एवढी उत्सुकता मुदतवाढ की प्रशासक, या आदेशाने वाढविली आहे.