मुख्य निवडणूक आयुक्तांना नागपूर खंडपीठाची नोटीस

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 10 मार्च 2017

नागपूर - नागपूर महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये वापरण्यात आलेल्या इलेक्‍ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन (ईव्हीएम) मध्ये घोळ झाल्याच्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, नागपूर महापालिका आयुक्त आणि नगरविकास विभागाला नोटीस बजावत चार आठवड्यांमध्ये उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.

नागपूर - नागपूर महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये वापरण्यात आलेल्या इलेक्‍ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन (ईव्हीएम) मध्ये घोळ झाल्याच्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, नागपूर महापालिका आयुक्त आणि नगरविकास विभागाला नोटीस बजावत चार आठवड्यांमध्ये उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.

सामाजिक कार्यकर्ता राकेश मोहोड यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये निवडणूक पुन्हा घेण्यात यावी आणि महापौरपदाच्या निवडणुकीला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्याने केलेल्या दाव्यानुसार सदोष "ईव्हीएम' वापरून मतांची पळवापळवी करण्यात आली आहे. यंदा बहुसदस्य प्रभाग पद्धती होती. यानुसार प्रत्येक "ईव्हीएम'वर एका प्रवर्गातील उमेदवारांच्या यादीनंतर दुसऱ्या प्रवर्गातील उमेदवारांची यादी लावण्यात आली होती. सर्व प्रवर्गांतील याद्यांचा रंग भिन्न असला, तरी मतदारांचा संभ्रम झाल्याने अनेक मतदान केंद्रावर गोंधळ उडाला होता. मतदान कसे करावे; हे न कळल्यामुळे अनेक मतदारांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने मतदान केले. या संपूर्ण प्रकारावर याचिकाकर्त्याने प्रकाश टाकला आहे.

महापालिका निवडणुकीनंतर "ईव्हीएम'वरून विविध प्रकारचे आरोप केले जात आहेत. काही उमेदवारांनी त्यांना हमखास मतेही मिळाली नसल्याचा दावा केला आहे. निवडणुकीमध्ये "ईव्हीएम'चा घोळ झाला असून, प्रभागातील चार प्रवर्गांकरिता चार स्वतंत्र "ईव्हीएम' का ठेवण्यात आल्या नाहीत, असा सवाल याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. रोहन छाब्रा यांनी बाजू मांडली.

"पेपर ऑडिट ट्रेल' मिळावे
"ईव्हीएम'मध्ये "व्हीव्हीपॅट' (व्होटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) प्रणाली असायला हवी, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. याबाबत सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार प्रत्येक मतदाराला पेपर ट्रेल मिळणे अनिवार्य आहे. मात्र निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही. पेपर ट्रेल नसल्यामुळे महापालिका निवडूक अवैध ठरत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.

Web Title: nagpur court notice to main election commissioner