जिल्हाधिकाऱ्यांना एक रुपया दंड!

नागपूर ः राष्ट्रीय महामार्गाची मूळ रुंदी सांगता न आल्यामुळे जिल्हाधिकारी व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) प्रकल्प संचालकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रत्येकी एक रुपयाचा दंड ठोठावला. विशेष म्हणजे हा दंड शासकीय नव्हे, तर व्यक्तिगत कोषातून भरण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सातवर रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. या रस्त्याला जोडणारा नवीन पूल कन्हान नदीवर बांधण्यात येत आहे. पुलाच्या कामाचे कंत्राट के. सी. सी. बिल्डकॉन प्रा. लि. कंपनीला देण्यात आले आहे. तसेच महामार्गाच्या बाजूलाही "सर्व्हिस रोड'चे बांधकाम करण्यात येत असून त्यावर लोकांचे अतिक्रमण आहे. हे अतिक्रमण हटवण्यासाठी एनएचएआय व नगरपरिषदेकडून प्रयत्न होत असल्याने चंद्रभान सिंग व इतर तिघांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जनहित याचिका दाखल केली. बेकायदेशीररीत्या जमीन अधिग्रहण सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी याचिकेत केला आहे. यावर आज न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने महामार्गाची मूळ रुंदी किती आहे, असा सवाल जिल्हाधिकारी व एनएचएआयला केला. पण, दोघांनाही रुंदी सांगता आली नाही. त्यामुळे प्रत्येकी एक रुपया दंड ठोठावण्यात आला. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. श्रीरंग भांडारकर, जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे ऍड. मेहरोज पठाण आणि एनएचएआयतर्फे ऍड. अनिस कठाणे यांनी बाजू मांडली.