कंपन्यांना कामगारांची द्यावी लागणार माहिती

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 31 जुलै 2017

नागपूर - खासगी कंपन्यांच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी कामगारांना अधिक संरक्षण देण्यात येणार असून, यासाठी राज्य कम्पलसरी नोटिफिकेशन ॲक्‍टमध्ये (सीएनसी) सुधारणा करण्यात येणार आहे. आता कंपनीला कर्मचाऱ्यांची यादी जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार  मार्गदर्शन केंद्राला द्यावी लागणार आहे. ही माहिती न देणाऱ्या कंपनी संचालकास एक वर्षाचा कारावास आणि २५ हजारांच्या दंडाची तरतूद आहे. सध्या केवळ ५०० रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. 

नागपूर - खासगी कंपन्यांच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी कामगारांना अधिक संरक्षण देण्यात येणार असून, यासाठी राज्य कम्पलसरी नोटिफिकेशन ॲक्‍टमध्ये (सीएनसी) सुधारणा करण्यात येणार आहे. आता कंपनीला कर्मचाऱ्यांची यादी जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार  मार्गदर्शन केंद्राला द्यावी लागणार आहे. ही माहिती न देणाऱ्या कंपनी संचालकास एक वर्षाचा कारावास आणि २५ हजारांच्या दंडाची तरतूद आहे. सध्या केवळ ५०० रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. 

राज्यात रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या युवकांना कौशल्यविकास योजनेच्या माध्यमातून रोजगार देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी विविध कंपन्यांशी केले जाणार आहेत. खासगी कंपन्या त्यांच्या अटींनुसार कर्मचाऱ्यांना कामावर घेतात आणि कोणतेही कारण न देता कामावरून कमी करतात. असे प्रकार टाळण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कर्मचाऱ्यांना अधिक संरक्षण देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. पावसाळी किंवा हिवाळी अधिवेशनात तसे विधेयक सादर केले जाण्याची शक्‍यता आहे. कौशल्यविकास योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

राज्यात २०२२ पर्यंत साडेचार कोटी युवकांना कौशल्यविकासचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तर, जिल्ह्यात २०२२ पर्यंत ८ लाख युवकांना प्रशिक्षण देण्याचे लक्ष्य असल्याची माहिती आहे.

Web Title: nagpur news employee