कोट्यवधींचे अनुदान वांध्यात 

नागपूर - शेतकरी कर्जमाफीमुळे राज्याच्या तिजोरीला पडणार असलेले ३४ हजार कोटींचे भगदाड बुजविण्यासाठी महापालिकांना विविध योजनांतून देण्यात येणारे अनुदान बंद करण्याच्या पर्यायावर शासन विचार करीत आहे. त्यामुळे नागपूर महापालिका स्थायी समिती अध्यक्षांनी अर्थसंकल्पात १०९० कोटींचे अनुदान मिळण्याची केलेल्या अपेक्षेला जोरदार धक्का बसणार आहे. शहरातील सिमेंट रस्ता टप्पा तीनसह मूलभूत सुविधा तसेच विशेष घटक योजनेअंतर्गत निधीही महापालिकेच्या हातात लागणार नसल्याचे सूत्राने नमूद केले.

शेतकरी कर्जमाफीमुळे राज्य सरकार आर्थिक दुष्टचक्रात सापडले आहे. या स्थितीत राज्य शासनापुढे काटकसर करण्याशिवाय पर्याय नाही. याचा फटका आता महापालिकांनाही बसणार आहे. राज्य शासन महापालिकेला विशेष घटक अंतर्गत वर्षाला ५ कोटी, मूलभूत सुविधांसाठी वर्षाला २० कोटी रुपये देते. याशिवाय सिमेंट रस्ता टप्पा तीनसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती. याशिवाय वेगवेगळ्या योजनेअंतर्गत राज्य शासन महापालिकेला अनुदान देते. या अनुदानाच्या बळावरच स्थायी समिती अध्यक्ष संदीप  जाधव यांनी २०१७-१८ या वर्षासाठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात १०९० कोटींच्या अनुदानाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या अनुदानाच्या बळावरच त्यांनी शहराच्या विकासाचे स्वप्न रंगविले होते. मात्र, राज्य शासनच आर्थिक संकटात सापडल्याने त्यांच्या अपेक्षांसोबत शहराच्या विकासालाही सुरुंग लागणार आहे. शहरात सिमेंट रस्त्यांचे जाळे विणण्याचा एकमेव कार्यक्रम सध्या सुरू आहे. पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील सिमेंट रस्त्यांची कामे सुरू आहे. मात्र, तिसरा टप्प्यातील सिमेंट रस्त्यांची कामे रखडण्याची चिन्हे आहेत. याशिवाय मूलभूत सुविधांसाठी देण्यात येणारे २० कोटीही मिळणार नसल्याने शहरातील वस्त्यांमधील विकासही खुंटणार आहे. 

प्रशासनही चिंतेत 
नुकताच १ जुलैपासून जीएसटी लागू झाल्यामुळे एलबीटीच्या सहायक अनुदानावर गदा येणार आहे. जीएसटीचा पहिला हप्ता महापालिकेला डिसेंबरमध्ये मिळण्याची शक्‍यता आहे. राज्य शासनाकडूनही विविध योजनेचे अनुदान बंद झाल्यास महापालिकेचा गाडा कसा चालविणार?  असा प्रश्‍न प्रशासनाला पडला आहे. सत्ताधाऱ्यांतही चिंता व्यक्त केली जात आहे, मात्र, कुणीही बोलण्यास तयार नाही. 

स्मार्ट सिटी प्रकल्पालाही फटका 
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत राज्य शासनालाही हिस्सा देणे बंधनकारक आहे. शहरात विविध कामे सुरू आहेत. राज्य शासनाकडून दरवर्षी ५० कोटी रुपये अपेक्षित आहे. परंतु, केंद्र सरकारने यापूर्वीच कर्जमाफीच्या निधीसाठी राज्यानेच तजवीज करण्याचे जाहीर केले आहे.  त्यामुळे राज्याकडून यंदा स्मार्ट सिटीचे ५० कोटी मिळणार की ते पुढील वर्षी देणार, असा प्रश्‍नही निर्माण झाला आहे.

या योजनांवर गदा येण्याची शक्‍यता 
विशेष घटकाअंतर्गत ५ कोटी
मूलभूत सुविधांसाठी २० कोटी
सिमेंट रस्त्यासाठी १०० कोटी
नागरी दलितेत्तर वस्त्यामध्ये सुधारणेसाठी साडेतीन कोटी 
अल्पसंख्याक क्षेत्र विकास योजना अनुदान
हद्दवाढ झालेल्या भागात नागरी सुविधांसाठी अनुदान
विशेष सहायक अनुदान 
अमृत योजनेअंतर्गत राज्याचा हिस्सा 
नझूल अनुदान
मलेरिया-फायलेरिया अनुदान