जीएसटीने वाढविले ‘टेन्‍शन’

राजेश प्रायकर 
बुधवार, 7 जून 2017

नागपूर - जीएसटीसाठी महापालिकेने राज्य शासनाकडे नोंदणी केली. मात्र, जीएसटी लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून देय अनुदान कुठल्या आधारावर देणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याने महापालिकेचे टेन्‍शन वाढले आहे. एलबीटीचा आधार घेतल्यास महापालिकेची आर्थिक कोंडी होण्याची शक्‍यता अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. जुलैपासून जीएसटी लागू झाल्यानंतर १  तारखेला मिळणारा वेतनाचा आनंद क्षणिक तर ठरणार नाही ना? अशी भीती कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. 

नागपूर - जीएसटीसाठी महापालिकेने राज्य शासनाकडे नोंदणी केली. मात्र, जीएसटी लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून देय अनुदान कुठल्या आधारावर देणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याने महापालिकेचे टेन्‍शन वाढले आहे. एलबीटीचा आधार घेतल्यास महापालिकेची आर्थिक कोंडी होण्याची शक्‍यता अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. जुलैपासून जीएसटी लागू झाल्यानंतर १  तारखेला मिळणारा वेतनाचा आनंद क्षणिक तर ठरणार नाही ना? अशी भीती कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. 

महापालिकेने राज्य शासनाकडे जीएसटीबाबत नोंदणी केली. मात्र, नोंदणी करताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांत जीएसटीबाबत चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकार राज्यांमार्फत महापालिकांना अनुदान देणार आहेत. अनुदान कुठल्या आधारावर राहील, याबाबत राज्य शासनानेही अद्याप स्पष्ट केले नाही. महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनुसार जीएसटी  अनुदानासाठी एलटीबीचा आधार घेतल्यास महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्‍यता आहे. १ सप्टेंबर २०१५ पासून एलबीटी बंद झाला. केवळ ५० कोटींवर व्यवसाय असलेल्या व्यापाऱ्यांकडूनच एलबीटी घेण्यात येत आहे. तत्पूर्वी २०१२ मध्ये जकात बंद झाल्यानंतर २०१३-१४ या वर्षात २८२, २०१४-१५ या वर्षात ३३९ कोटी तर १ सप्टेंबर २०१५ ला एलबीटी बंद होण्यापूर्वी एप्रिल ते ऑगस्ट या पाच महिन्यांत १४६.२८ कोटी रुपये महापालिकेला मिळाले. मुळात एलबीटी विरोधातील आंदोलनाचे केंद्र नागपूर असल्याने नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद लाभला नसल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नात जकातच्या तुलनेत मोठे नुकसान झाल्याचे सूत्राने नमूद केले. सद्य:स्थितीत राज्य शासन दर महिन्याला ४० कोटींचे सहायक अनुदान देत आहे. ५० कोटींचा व्यवसाय असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून वर्षाला १०० कोटींच्या आत एलबीटी वसूल केला जातो. मागील २०१६-१७ या वर्षात राज्याचे सहायक अनुदान ४४४.८६ कोटी तर मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून ९६ कोटी असे ५४० कोटी रुपये महापालिकेला मिळाले. जीएसटी अनुदानासाठी या एलबीटीचा आधार घेतल्यास महापालिकेला आर्थिक कोंडीचा सामना करावा लागणार असल्याचे सूत्राने नमूद केले.

मुंबईप्रमाणे नागपूरसाठीही व्हावा निर्णय 
मुंबई महापालिकेने जकातच्या आधारावर जीएसटी अनुदानाची मागणी केली असून, त्यास मान्यता देण्यात आली. नागपूर महापालिकेत आजच्या स्थितीत जकात सुरू असते, तर दर महिन्याला ८९ कोटी रुपये मिळाले असते, असा निष्कर्ष २०१२ मधील जकात व त्यावर दरवर्षी होणाऱ्या वाढीतून काढण्यात आला. त्यामुळे नागपूरलाही मुंबईप्रमाणे जकातच्या आधारावर अनुदान दिले, तर महापालिका तग धरू शकेल, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.  

३१ डिसेंबरला पहिला हप्‍ता 
१ जुलै किंवा १ सप्टेंबर यापैकी कुठल्याही तारखेपासून जीएसटी लागू झाल्यानंतर महापालिकेला जीएसटी अनुदानाचा पहिला हप्‍ता ३१ डिसेंबरला मिळण्याची शक्‍यताही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. महापालिकेने २०१२ मधील जकात व त्यावरील वाढीनुसार १,०६५ कोटी रुपये अनुदानाची नोंद केली आहे.