न्यायाधीशांच्या ‘रेटिंग’ची घोषणा विरली हवेतच

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 25 ऑक्टोबर 2017

नागपूर - सर्वसामान्यांचा न्यायपालिकेवरील विश्‍वास कायम राहावा व जलदगतीने न्यायदान होण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीशांचे ‘कॉन्फिडेन्शिअल रेटिंग’ करण्याची घोषणा हवेतच विरली आहे. न्यायाधीशांच्या रेटिंग करण्याच्या प्रस्तावाला लालफीतशाहीचा फटका बसला असून, अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाही.

नागपूर - सर्वसामान्यांचा न्यायपालिकेवरील विश्‍वास कायम राहावा व जलदगतीने न्यायदान होण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीशांचे ‘कॉन्फिडेन्शिअल रेटिंग’ करण्याची घोषणा हवेतच विरली आहे. न्यायाधीशांच्या रेटिंग करण्याच्या प्रस्तावाला लालफीतशाहीचा फटका बसला असून, अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाही.

न्यायाधीशांचा स्वभाव, कोर्टरूममधील त्यांचा वावर, त्यांच्याद्वारे वकिलांना देण्यात येणारी वागणूक आदींच्या आधारावर न्यायाधीशांचा गुप्त अहवाल तयार करण्यात येईल. यावरून न्यायाधीशांचे ‘रेटिंग’ राहील, अशी घोषणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. मंजुला चेल्लूर यांनी नागपुरात फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात केली होती. त्यावेळी न्यायदानाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि तटस्थता राहण्यासाठी न्यायाधीशाने समाजापासून अलिप्त राहणे अनिवार्य असल्याचे सांगत फेसबुकवर मत व्यक्त करणाऱ्या न्यायाधीशांचे कानदेखील टोचले होते. काही न्यायाधीश फेसबुकसारख्या समाजमाध्यमांवर मत प्रदर्शित करताना आढळतात; हे कितपत योग्य आहे, याचा प्रत्येकाने विचार करायला हवा. न्यायाधीशांचे जीवन हे एकांतवास असून, इतरांपेक्षा आपण वेगळे आहोत याची कायम जाणीव ठेवण्याचे आवाहन करीत यापुढे सर्व घडामोडींवर वॉच राहणार असून, त्याचादेखील अंतर्भाव रेटिंगमध्ये होणार असल्याचे त्या म्हणाल्या होत्या. मात्र, सहा महिन्यांपेक्षा अधिकचा काळ लोटूनही या घोषणेचे काहीही झाले नाही.