लोणार सरोवराचा विकास अहवाल द्या

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 11 ऑगस्ट 2017

नागपूर - निसर्गाचा अद्‌भुत चमत्कार आणि जागतिक वारसामध्ये समावेश असलेल्या लोणार सरोवराच्या संवर्धनाबाबत बैठक घ्या आणि त्याचा अहवाल सादर करा, असा आदेश गुरुवारी (ता. १०) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. 

नागपूर - निसर्गाचा अद्‌भुत चमत्कार आणि जागतिक वारसामध्ये समावेश असलेल्या लोणार सरोवराच्या संवर्धनाबाबत बैठक घ्या आणि त्याचा अहवाल सादर करा, असा आदेश गुरुवारी (ता. १०) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. 

लोणार सरोवराचे संवर्धन आणि विकासासाठी कीर्ती निपाणकर, सुधाकर बुगदाणे व गोविंद  खेकाळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी मागणी सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या शपथपत्रानुसार राज्य सरकार सरोवराचे संवर्धन  करण्यात अपयशी ठरले आहे. सरकार केवळ चर्चा करीत असून, चर्चेतून संवर्धन कसे होणार, असादेखील सवाल याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला आहे. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने यासंदर्भात बैठक घेऊन सद्य:स्थिती अहवाल सादर करण्याचा आदेश सरकारला दिला. लोणार सरोवरामध्ये सांडपाणी जाऊ नये यासाठी आवश्‍यक उपाय करण्यात आल्याचे नगर परिषदेचे म्हणणे आहे. परंतु, त्यावर नियमित नजर ठेवल्याशिवाय त्याचे फायदे मिळू शकणार नाहीत. सरोवराजवळच्या वस्तीचे अद्याप पुनर्वसन झाले नाही. यासंदर्भातील कार्यवाही अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. पाऊस कमी पडल्यामुळे सरोवरातील पाण्याची पातळी घटली आहे. सरोवरातील प्राचीन सासू-सुनेची विहीर बाहेरून दिसायला लागली आहे. त्यामुळे आवश्‍यक निर्देश देणे आवश्‍यक आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली. 

समितीने सुचविलेल्या उपाययोजना
समितीने २५ नोव्हेंबरच्या बैठकीचा अहवाल सादर केला होता. या अहवालानुसार लोणार परिसरातील झोपडपट्टीतील नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी ७०० घरकुलांची आवश्‍यकता आहे. त्युानसार, नगर परिषदेने ४०० घरकुल बांधली आहेत. मात्र, वीज आणि पाणीपुरवठा आदींची  सोय नाही. यासाठी, निधीची गरज असल्याचे समितीच्या अहवालात नमूद आहे. त्यानुसार, आज उच्च न्यायालयाने निधी नगर परिषदेला देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. याशिवाय, लोणार सरोवराच्या परिसरातील जंगलांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल होत आहे. यामुळे, वनविभागाने संबंधित जंगलांना फेन्सिंग करण्याचे निर्देश दिले होते.