नरभक्षक वाघिणीला मारण्याचा आदेश रद्द

निखिल भुते
गुरुवार, 29 जून 2017

हायकोर्टाने फाटकारले : मुख्य वनसंरक्षक स्वतः राहिले हजर

दरम्यान, राज्याच्या वन विभागाच्या वतीने बाजू मांडताना अतिरिक्त सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी याचिकाकर्त्याचे दावे फेटाळून लावले. मात्र, न्यायालयाने निकषाचे पालन केले काय, असे विचारले असता त्यांना अपेक्षित उत्तर देता आले नाही. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने वादग्रस्त आदेश रद्द केला. तसेच सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. तुषार मंडलेकर आणि अॅड. रोहन मालवीय यांनी बाजू मांडली. 

नागपूर : ब्रह्मपुरी वनक्षेत्रात दोन मजुरांना ठार मारणाऱ्या वाघिणीला दिसताच क्षणी गोळी घालण्याचा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांचा आदेश गुरुवारी (ता. 29) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्दबातल ठरविला.

ब्रह्मपुरी परिसरात धुमाकुळ घालणाऱ्या वाघिणीला दिसताच क्षणी गाळ्या घालण्याचा आदेश प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव ) ए.के. मिश्रा यांनी २३ जून रोजी दिला. त्या आदेशाला आव्हान देणारी जनहित याचिका जेरिल बनाईत यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रोहित देव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी  प्रधान मुख्य वनसंरक्षक मिश्रा व्यक्तीश: हजर होते. याचिकाकर्त्यानुसार, प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी वाघिणीला ठार मारण्याचा आदेश देताना राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकारणाने (एनटीसीए) निर्धारित केलेल्या निकषांचे पालन केले नाही. त्यामुळे या आदेशामुळे धोकादायक नसणाऱ्या इतर वाघांना ठार मारण्याची दाट शक्यता आहे.

एनटीसीएच्या निकषानुसार नरभक्षक वाघ म्हणून घोषित करण्यापूर्वी आवश्यक प्रक्रिया करण्यात आलेली नाही. त्यासोबतच हाच वाघ नरभक्षक आहे, हे सिद्ध करणेही आवश्यक आहे. त्याकरिता त्या वाघाच्या पायाची ठसे, कॅमेरा ट्रॅपमधील फोटो, मनुष्याला ठार मारल्याचे सबळ पुरावे यासारख्या निकषांचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्यासोबतच  कोणत्याही वाघाला थेट ठार मारण्याचा आदेश देता येत नाही. त्याकरिता त्या वाघाला बेशुद्ध करून पकडणे आणि नंतर त्याला प्राणीसंग्रहालयात ठेवण्याची तरतूद आहे. परंतु, त्या कोणत्याही तरतूदींचे पालन झालेले नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला.