मेडिकल प्रशासनाला नोटीस 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 3 ऑगस्ट 2017

नागपूर - अनुसूचित जातीतील इतर सफाई कर्मचाऱ्यांचे वारस किंवा नातेवाइकास लाड-पागे समितीच्या शिफारशींचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आला. तसा अध्यादेशही काढला. परंतु, नागपूरच्या मेडिकल प्रशासनाने अध्यादेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. यासंदर्भातील महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली. या तक्राराची दखल घेत बुधवारी मेडिकल प्रशासनाला आयोगाकडून नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती मिळाली. 

नागपूर - अनुसूचित जातीतील इतर सफाई कर्मचाऱ्यांचे वारस किंवा नातेवाइकास लाड-पागे समितीच्या शिफारशींचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आला. तसा अध्यादेशही काढला. परंतु, नागपूरच्या मेडिकल प्रशासनाने अध्यादेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. यासंदर्भातील महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली. या तक्राराची दखल घेत बुधवारी मेडिकल प्रशासनाला आयोगाकडून नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती मिळाली. 

मेडिकलमध्ये सफाई कामगारपदावरून निवृत्त झालेल्या किंवा दगावलेल्या अनुसूचित जातीच्या इतर कर्मचाऱ्यांच्या वारसाला नोकरीसह शासकीय सेवेतील सर्व लाभ देण्यासंदर्भात ११ मार्च २०१६ रोजी अध्यादेश काढला. लाड-पागे समितीच्या शिफारशी ४० वर्षांपूर्वी लागू केल्या असल्या तरी सद्यस्थितीत त्या कायम ठेवणे आवश्‍यक होते. याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने २० फेब्रुवारी २०१४ च्या पत्रकान्वये घेतलेली भूमिका यापुढेही कायम ठेवली. सफाई कर्मचारी म्हणून सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा सेवेत असताना मृत पावलेल्या अनुसूचित जातीतील इतर समाजांतील वारसांना नोकरी देण्याचे निर्देशही शासनाने दिले. विशेष म्हणजे राज्यातील सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, महापालिकेसह इतर विभागांत या अध्यादेशाची अंमलबजावणी झाली. परंतु, मेडिकलचे प्रशासन इतर कर्मचाऱ्यांना लाभ देण्यास तयार नाही. एकप्रकारे शासन अध्यादेशाची मेडिकल प्रशासनानेच वाट लावल्याची तक्रार युथ इंटकतर्फे आयोगाकडे करण्यात आली.

वाल्मीकी समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी सफाई कामगारांच्या नियुक्तीत लाड-पागे समितीने शिफारस केलेली वारसा पद्धत कायम ठेवण्यासह अनुसूचित जातीतील इतर सफाई कर्मचाऱ्यांचे वारस किंवा नातेवाइकास या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. मात्र, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला मेडिकल प्रशासन हरताळ फासत असल्याने आयोगाने बुधवार, २ ऑगस्ट २०१७ रोजी नोटीस पाठवली. या प्रकरणी ऑगस्टच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होईल, असे नोटिशीत नमूद आहे.  

लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने अनुसूचित जातीतील कार्यरत इतर कर्मचाऱ्यांना लाभ देण्यासंदर्भात शासनाने अध्यादेश जारी केला. परंतु, मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे यांनी शासनाच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी केली नाही. यामुळे महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे तक्रार केली. आयोगाने दखल घेतली असून, लवकरच सुनावणी होईल.  
-त्रिशरण सहारे, अध्यक्ष, विदर्भ वैद्यकीय महाविद्यालय व आरोग्यसेवा कर्मचारी संघ, नागपूर

लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने अनुसूचित जातीतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना लाभ दिला जातो. इतरांना या योजनेचे लाभ देण्यासंदर्भात माहिती घेण्यात येईल. अध्यादेशाचा अभ्यास करून वरिष्ठांकडून आदेश आल्यानंतर अंमलबजावणी करू. आयोगाकडून अद्याप नोटीस मिळाली नाही.
-डॉ. अभिमन्यू निसवाडे, अधिष्ठाता, मेडिकल