मंजुरी देणाऱ्या नगरसेवक, अधिकाऱ्यांची नावे द्या

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 10 ऑगस्ट 2017

नागपूर - उच्चदाबाच्या विद्युत तारा गेलेल्या ‘हायरिस्क’ भागांमध्ये बांधकामाला कशी काय मंजुरी देण्यात आली, अशी विचारणा करीत बुधवारी (ता. ९) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्या भागातील नगरसेवक आणि बांधकामाला मंजुरी देणाऱ्या महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासमधील अधिकाऱ्यांची नावे सादर करण्याचा आदेश दिला.

नागपूर - उच्चदाबाच्या विद्युत तारा गेलेल्या ‘हायरिस्क’ भागांमध्ये बांधकामाला कशी काय मंजुरी देण्यात आली, अशी विचारणा करीत बुधवारी (ता. ९) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्या भागातील नगरसेवक आणि बांधकामाला मंजुरी देणाऱ्या महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासमधील अधिकाऱ्यांची नावे सादर करण्याचा आदेश दिला.

काही दिवसांपूर्वी उपराजधानीमध्ये उच्चदाब विद्युत वाहिन्यांमुळे जीव गमावण्याच्या दोन घटना घडल्या. यापैकी एका घटनेमध्ये सुगतनगरातील अकरा वर्षीय धर या जुळ्या बांधवांना जीव गमवावा लागला. तर, अन्य घटनेमध्ये हिंगणा परिसरातील स्वयं उमेश पांडे या पाच वर्षीय चिमुकल्याचा जीव गेला. मन हेलावून टाकणाऱ्या या घटनांची दखल घेत न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. 

याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालय मित्र ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी विविध मुद्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यामध्ये मुलांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली. विजेच्या तारांमुळे नागपुरातील तब्बल १४१ ठिकाणे धोकादायक असल्याचे एका सर्वेक्षणात आढळले आहे. उच्चदाब वीज वाहिन्यांच्या खाली सर्रासपणे घरांचे बांधकाम केलेले आढळून येते. तर अनेक ठिकाणी बांधकाम करताना विद्युत कायद्यातील नियमांचे पूर्णपणे उल्लंघन करण्यात आल्याचा मुद्दा न्यायालयात सांगण्यात आला. 

याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने बांधकामाला मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची आणि त्या भागातील नगरसेवकांची नावे सादर करण्याचा आदेश दिला. यानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे न्यायालय म्हणाले. तसेच ॲड. भांडारकर यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार आठ सदस्यीय समिती गठित करण्यावर पुढील सुनावणीदरम्यान निर्णय घेण्यात येईल. यामध्ये एका सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीशाचा समावेश राहणार आहे. पुढील सुनावणी १६ ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.

Web Title: nagpur news mseb corporator mumbai high court