खासगी प्रकाशकांच्या पुस्तकांची सक्‍ती का?

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 3 ऑगस्ट 2017

नागपूर - महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाची मान्यता असलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये राज्य शिक्षण मंडळाने शिफारस केलेल्या पाठ्यपुस्तकांऐवजी खासगी प्रकाशकांची पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती करण्यात येत आहे. खासगी प्रकाशकांची पुस्तके महागडी असून यामुळे पालकांची लूट होत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी बुधवारी (ता. २) झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावत ६ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर  करण्याचे निर्देश दिले. 

नागपूर - महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाची मान्यता असलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये राज्य शिक्षण मंडळाने शिफारस केलेल्या पाठ्यपुस्तकांऐवजी खासगी प्रकाशकांची पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती करण्यात येत आहे. खासगी प्रकाशकांची पुस्तके महागडी असून यामुळे पालकांची लूट होत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी बुधवारी (ता. २) झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावत ६ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर  करण्याचे निर्देश दिले. 

नागरी हक्क संरक्षण मंचतर्फे ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने केलेल्या दाव्यानुसार, इयत्ता १ ते ८ साठी शिक्षण मंडळाने स्वत:ची पुस्तके निर्धारित केली आहेत. याबाबत ७ जून २०१७ रोजी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी शाळांना आदेश दिले आहेत. यामध्ये सर्व शाळांनी शिफारस करण्यात आलेली पाठ्यपुस्तके खरेदी करण्यासाठी पालकांना सांगण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, शाळांद्वारे याची अंमलबजावणी करण्यात येत नसून खासगी तसेच सीबीएसईद्वारे निर्धारित करण्यात आलेली पाठ्यपुस्तके खरेदी करण्याची  सक्ती करण्यात येत आहे. मुख्य म्हणजे शाळांद्वारे खासगी अभ्यासक्रम चालविण्यात येत असल्याचाही आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होत असून पालकांवर नाहकच आर्थिक भुर्दंड बसत असल्याचा मुद्दा याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आला  आहे. 

याचिकाकर्त्याने पुराव्यादाखल मदर किड्‌स स्कूल, नेहरू इंग्लिश स्कूल आणि लिटिल स्कॉलर पब्लिक स्कूल यांनी पालकांना दिलेल्या पाठ्यपुस्तकांची सूची सादर केली. यामध्ये खासगी प्रकाशकांची पाठ्यपुस्तके खरेदी करण्यास सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाने या शाळांनादेखील प्रतिवादी करत नोटीस बजावली. यानुसार त्यांना स्पष्टीकरण द्यायचे आहे. याप्रकरणी शिक्षण विभागाचे सचिव, शिक्षण संचालक, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आदींना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अश्‍विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.