अनधिकृत ले-आउटमधील आरक्षण रद्द 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 27 सप्टेंबर 2017

नागपूर - शहरातील मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत ले-आउटमधील आरक्षण रद्द करून नासुप्रने हजारो घरमालकांना दिलासा दिला. विकास आराखड्यातील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे दक्षिण व पूर्व नागपुरातील अनेक घरमालकांचा जीव भांड्यात पडणार आहे. याशिवाय या अनधिकृत ले-आउटमधील विकासकामांचाही मार्ग मोकळा होणार असून, येथील रहिवाशांना सुविधा मिळणार आहे. 

नागपूर - शहरातील मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत ले-आउटमधील आरक्षण रद्द करून नासुप्रने हजारो घरमालकांना दिलासा दिला. विकास आराखड्यातील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे दक्षिण व पूर्व नागपुरातील अनेक घरमालकांचा जीव भांड्यात पडणार आहे. याशिवाय या अनधिकृत ले-आउटमधील विकासकामांचाही मार्ग मोकळा होणार असून, येथील रहिवाशांना सुविधा मिळणार आहे. 

नागपूर सुधार प्रन्यासमध्ये विश्‍वस्तांची बैठक मंगळवारी पार पडली. बैठकीत नासुप्रचे सभापती डॉ. दीपक म्हैसेकर महानगरपालिका आयुक्त अश्विन मुद्‌गल, विश्‍वस्त व स्थायी समिती अध्यक्ष संदीप जाधव, भूषण शिंगणे उपस्थित होते. या बैठकीत शहरातील अनधिकृत ले-आउटमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर मंथन झाले. शहरातील अनधिकृत ले-आउट नियमितीकरणाचा निर्णय यापूर्वीच नागपूर सुधार प्रन्यासने घेतला होता. मात्र, अनेक घरे विकास आराखड्यातील आरक्षित जागेवर होती. या आरक्षित जागेवर घर बांधल्याने भूखंड नियमितीकरण होणार की नाही, याबाबत हजारो घरमालक चिंतित होते. विशेषतः दक्षिण नागपूर व पूर्व नागपुरातील काही भागातील नागरिकांच्या जिवाला घोर लागला होता. आज नासुप्रने त्यांना दिलासा दिला. ज्या अनधिकृत ले-आउटमध्ये पन्नास टक्‍क्‍यांवर बांधकाम झाले आहे, त्याठिकाणी विकास आराखड्यातील आरक्षण वगळून निवासासाठी ते बांधकाम करण्याचा निर्णय नासुप्रने घेतला. ज्या अनधिकृत ले-आउटमध्ये पन्नास टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी बांधकाम झाले आहे, तेथील आरक्षण वगळण्याबाबत महापालिकेला अभिप्राय मागविण्यात येणार आहे. आरक्षण वगळण्याबाबत महापालिकेने नेहमीच नागरिकांची बाजू घेतली आहे. त्यामुळे येथील आरक्षणही रद्द होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे सरसकट सर्वच आरक्षणे रद्द होणार असून या भागात विकासाचा मार्गही मोकळा होणार आहे. येथील नागरिकांना रस्ते, पाणी, वीज यासारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार आहे. 

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय 
- उत्तर नागपुरातील वैशालीनगर, बिनाकी येथील जलतरण तलाव, संकुल देखभाल दुरुस्तीसाठी महापालिकेकडे हस्तांतरित होणार. 
- नासुप्रच्या सर्व वाहनांना जीपीएस सिस्टिम लावण्यात येणार आहे. 
- नासुप्र व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील विकासकामासाठीच्या निविदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दराप्रमाणे भराव्या लागतील.