शिक्षकांच्या बदल्या मंत्रालयातून

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 3 ऑगस्ट 2017

नागपूर - वर्ग एक व दोनच्या अधिकाऱ्यांप्रमाणे आता शिक्षकांच्या बदल्याही मंत्रालयातून होणार आहेत. यासाठी शिक्षकांचा ऑनलाइन डाटा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे बदल्यांमध्ये पारदर्शकता येणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाराला कात्री बसणार आहे. हळूहळू अधिकार कमी होत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात आहे.

नागपूर - वर्ग एक व दोनच्या अधिकाऱ्यांप्रमाणे आता शिक्षकांच्या बदल्याही मंत्रालयातून होणार आहेत. यासाठी शिक्षकांचा ऑनलाइन डाटा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे बदल्यांमध्ये पारदर्शकता येणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाराला कात्री बसणार आहे. हळूहळू अधिकार कमी होत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात आहे.

शिक्षकांच्या बदल्या दरवर्षी मे, जून महिन्यात होतात. बदल्यांसाठी कर्मचाऱ्यांकडून विनंती  अर्जही घेण्यात येतो. जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि शिक्षण सभापती यांच्या उपस्थितीत समायोजन आणि बदल्यांची प्रक्रिया पार पाडली जाते. या बदल्याच्या प्रक्रियेवर अनेकदा शिक्षकांकडून आक्षेप घेण्यात येते. काही बदल्या  जिल्हा परिषद सदस्यांच्या विनंती, सूचनेवरून करण्यात येतात. बदल्यांमध्ये आर्थिक व्यवहारही होत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. बदल्यातील घोळ लक्षात घेता आता शिक्षकांच्या बदल्या थेट मंत्रालय स्तरावरूनच होणार आहेत. यासाठी सर्व शिक्षकांची माहिती गोळा करण्यात येत आहे. त्याचा ऑनलाइन डाटा तयार करण्यात येत आहे. शिक्षकांचा रुजू होण्याचा काळ, तहसील, गाव, शाळेचे नाव, सेवाज्येष्ठता, वर्ग  आदींची माहिती घेतली जात आहे. यासाठी आज दिवसभर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात ऑनलाइन डाटा तयार करण्याचे काम सुरू होते. जिल्हा परिषदेतील शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थिसंख्या, रिक्त जागा आणि अतिरिक्त शिक्षकांचीही माहिती पाठविण्यात येणार आहे. यामुळे काही शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. तर काहींकडून आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे. 

सदस्यांचा वचक होणार कमी 
शासन स्तरावरून बदली होणार असल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांना शिक्षकांची बदली करता येणार नाही. त्यामुळे त्यांच्यावरील वचक कमी होणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. यामुळे जिल्हा परिषदांचे अधिकार कमी होणार आहेत. यापूर्वी ग्रामपंचायतींना बळकट करण्याच्या नावे १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय घेत, जि.प.चे अधिकार कमी केल्याची टीका होत आहे.

Web Title: nagpur news teacher