अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन पारदर्शी करा

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 24 सप्टेंबर 2017

नागपूर - अतिरिक्त शिक्षकांची समायोजन प्रक्रिया पारदर्शक आणि तत्परतेने करावी, अशी मागणी करणारे निवेदन नागपूर जिल्हा काँग्रेस शिक्षक सेलतर्फे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. शिवलिंग पटवे यांना सादर करण्यात आले. ३१ मार्च २०१७ ला  शिक्षणायुक्त पुणे यांच्यामार्फत प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रातील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार समायोजन करा, अन्यथा समायोजन रद्द करा, अशी मागणी शिक्षक सेलतर्फे महासचिव प्रा. जयंत जांभूळकर यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने डॉ. पटवे यांनी केली.

नागपूर - अतिरिक्त शिक्षकांची समायोजन प्रक्रिया पारदर्शक आणि तत्परतेने करावी, अशी मागणी करणारे निवेदन नागपूर जिल्हा काँग्रेस शिक्षक सेलतर्फे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. शिवलिंग पटवे यांना सादर करण्यात आले. ३१ मार्च २०१७ ला  शिक्षणायुक्त पुणे यांच्यामार्फत प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रातील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार समायोजन करा, अन्यथा समायोजन रद्द करा, अशी मागणी शिक्षक सेलतर्फे महासचिव प्रा. जयंत जांभूळकर यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने डॉ. पटवे यांनी केली.

जांभूळकर म्हणाले, समायोजनासह अतिरिक्त शिक्षक ठरविलेल्या प्रक्रियेमध्ये शिक्षकांचे सेवाज्येष्ठता यादीतील कनिष्ठतम स्थान व रोस्टरच्या निकषांचे पालन व्हावे, संस्थेने यात घोळ घातल्यास अन्यायग्रस्त शिक्षकांच्या तक्रारीची प्रतीक्षा न करता अभिलेख तपासणी करून स्वत: योग्य निर्णय द्यावा यासंदर्भात चर्चा केली. या वेळी शिक्षकांच्या समायोजन प्रक्रियेत झालेल्या संस्था आणि कार्यालयातील समन्वयाच्या अभावामुळे बऱ्याच शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता डावलली. यानंतर असा प्रकार घडल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. शिष्टमंडळात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस शिक्षक सेलचे महासचिव डॉ. जयंत जांभूळकर, संजय धरममाळी, प्रकाश भोयर, मिलिंद वानखेडे, एन. पी. धात्रक, एच. के. श्‍यामकुवर, सतीश शरणागत, यशवंत पाटील, सतीश गजभिये, विलास वायकर आदी होते. 

प्रमुख मागण्या
शैक्षणिक सवलत प्रक्रिया साधी, सरळ व जुन्या पद्धतीने करणे.
डीबीटी रद्द करणे.
वरिष्ठ व निवड श्रेणी लाभार्थी शिक्षकांची लेखाधिकारी कार्यालयातील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढणे.
शिक्षण विभाग कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची कमी पूर्ण करणे.
विद्यार्थ्याचे नाव, आडनाव,  जात बदल प्रकरण निकाली काढणे.
संघटना व कार्यालय यांच्यातील समन्वयासाठी तीन महिन्यांतून एकदा सहविचार सभेची अनुमती देणे.