मासेमारांसाठी झेंडा आंदोलन 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 10 जुलै 2017

पुढील गोलमेज परिषद अमरावतीत 
मत्स्य व्यवसाय टिकवण्यासाठी शासनाच्या धोरणात बदल करण्यात यावा, यानुसार मासेमार युवकांना प्रशिक्षण देण्यापासून तर साधनांच्या खरेदीवर अर्थसाहाय्य द्यावे, मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना भाग भांडवल उपलब्ध करून द्यावे, अशा विषयांवर लवकरच अमरावती शहरात दुसऱ्या गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात येईल, असे यावेळी जाहीर करण्यात आले.

नागपूर - मत्स्यव्यवसाय हा अर्थक्रांती करणारा उद्योग आहे. गरीब ढिवर, आदिवासींच्या पोटाचा सात-बारा यातून सांभाळला जातो. परंतु, शासनाने मत्स्य ठेक्‍याचे नवे धोरण जाहीर करून गरिबांच्या व्यवसायावर खासगीकरणाचे संकट आणले आहे. त्यामुळे पारंपरिक मासेमारीचा (मत्स्य) व्यवसाय धोक्‍यात येणार आहे. याविरोधात पारंपरिक मासेमार यांनी संघटित व्हावे आणि आपल्या तलावासमोर झेंडा लावा आंदोलन करावे, आक्षेप नोंदवा आंदोलन सुरू करण्यासोबतच मत्स्यव्यवसायात आपल्या समुदायाच्या हिताचे धोरण ठरवणारा अजेंडा शासनासमोर ठेवावा, असा सूर मत्स्य गोलमेज परिषदेतून निघाला. 

राज्य शासनाने ३० जून २०१७ रोजी नव्या मत्स्य ठेका धोरणासंदर्भात अद्यादेश जारी केला. या धोरणामुळे पारंपरिक मासेमारीवर भीषण संकट आले आहे. हे निमित्त साधून दैनिक ‘सकाळ’च्या वतीने धनवटे नॅशनल कॉलेज परिसरात रविवारी गोलमेज परिषद आयोजित करण्यात आली. संघर्ष वाहिनी या संघटनेने यासाठी पुढाकार घेतला. विदर्भातील विविध मासेमारी संघटनांचे प्रतिनिधी, तज्ज्ञ, कार्यकर्ते, आंदोलक, मासेमार बांधवांचे प्रतिनिधी हजर होते. 

माजी निवृत्त न्यायाधीश चंद्रलाल मेश्राम, लोहार समाज संघटनेचे अध्यक्ष सदाशीव हिवलेकर, विदर्भ विभागीय  मच्छीमार सहकारी संघाचे (नागपूर) संचालक प्रभाकर मांढरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. अध्यादेशातील जाचक अटींचे पोस्टमार्टेम या परिषदेत करण्यात आले.  

तलावांमधील पाण्यात दिवसेंदिवस प्रदूषण वाढले आहे. त्याचे गंभीर परिणाम मत्स्यव्यवसायाला भोगावे लागत आहेत. जल प्रदूषणामुळे साठ टक्‍के मत्स्य उत्पादन घटले. लाखो कुटुंबांवर बेरोजगारी व उपासमारीचे संकट उभे ठाकले असताना सहा पट भाढेवाड केली. 

दहा वर्षांत मत्स्यव्यवसाय धोक्‍यात आला आहे. पूर्वी शंभर मत्स्यबीजामागे ७० मासे मिळायचे. आता हे प्रमाण घटून २० वर आले. त्यामुळे ६० ते ७० टक्‍के उत्पादन घटले. एकेकाळी विदर्भात एक लाख १५ हजार मेट्रिक टन एवढे उत्पादन व्हायचे. जलप्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण कारणीभूत ठरत आहे. यावर शासन उपाय शोधण्याचे सोडून गरीबांच्या मत्स्यव्यवसायावर संकट आणून मासेमारी करणाऱ्या समाजाच्या पोटावरच घाव घालीत आहे. विदर्भात जवळपास २८ हजार छोटे-मोठे तलाव आहेत. या तलावांवर लाखावर कुटुंबांची उपजीविका चालते. परंतु, सहापट वाढ केल्यामुळे मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्‍यता गोलमेज परिषदेत वर्तविण्यात आली. यावेळी वनहक्क कायदा, पेसा कायदा यावर सविस्तर चर्चा झाली. गोलमेज परिषदेत या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मनीष राजनकर, प्रवीण पोटे, प्रफुल्ल पाटील, ॲड. निहालसिंग राठोड प्रकाश लोणारे, प्रभू राजगडकर, प्रकाश पचारे यांनी नव्या मत्स्य धोरणावर चर्चा केली. शंकरराव पुंड, मिलिंद सोनुने, राजेंद्र बढिये आदी प्रमुख नेत्यांचीही उपस्थिती होती. 

विदर्भातील विविध जिल्ह्यांतून सुमारे शंभरावर प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी झाले. प्रारंभी भूमिका दीनानाथ वाघमारे यांनी मांडली. संचालन ‘सकाळ’चे सहयोगी संपादक प्रमोद काळबांडे यांनी केले. आभार मुकुंद अडेवार यांनी मानले.