|
'व्हिजन 2020'चे अपयश - पूर्व विदर्भात अवघ्या पाच महिन्यांत 93 मृत्यू
नागपूर - दुर्धर आजारावरचे उपचार शोधण्यात वैद्यकशास्त्र कमालीचे यशस्वी होत आहे. परंतु, मातामृत्यूचा दर घटविण्यात शासन अपयशी ठरत आहे. नागपूरसारख्या उपराजधानीच्या शहरात 175 मातामृत्यू झाले असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
मेडिकल हब बनलेल्या नागपूर शहराची ही व्यथा आहे, तर गावखेड्यांबाबत काय बोलावे? पूर्व विदर्भात अवघ्या पाच महिन्यांत 93 मातामृत्यू झाले असल्याचे विदारक वास्तव पुढे आले आहे.
आई होण्याइतकी दुसरी आनंदाची गोष्ट महिलांच्या आयुष्यात नाही. परंतु, मातृत्वाचा आनंद उपभोगण्याआधीच अनेक मातांना जगाचा निरोप घ्यावा लागतो. हे विदारक चित्र आजही आहे. उपराजधानीत मातामृत्यूने पावणेदोनशेचा आकडा पार केल्यानंतरही वैद्यकीय विश्‍लेषणाच्या पलीकडे कोणतीही उपाययोजना केली जात नाही.
गरोदरपणाच्या काळातील पोषक आहार, आरोग्यसेवांचा अभाव, यामुळे प्रसूतीच्या वेळी अडचणी येतात. यातच शंभरपैकी 50 महिला रक्तक्षयग्रस्त असल्याचे सत्य आढळून येते. यामुळेच प्रसूतीच्या वेळी गुंतागुंत होऊन रक्तस्राव होतो. हा रक्तस्राव मातेच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरत असतो. "व्हिजन 2020'अंतर्गत आरोग्य खात्याने मातामृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याचा कार्यक्रम आखला. परंतु, उपराजधानीत हा कृती कार्यक्रम आखलाच गेला नसल्याचे "सकाळ'ने हेल्थ पोस्टवर केलेल्या स्टिंगमधून पुढे आले. सारे हेल्थ पोस्ट परिचारिकांच्या भरवशावर आहेत. 175 मातामृत्यूंमध्ये मेयो, मेडिकल, डागा आदी शासकीय रुग्णालयांत दाखल झालेल्या शहरी मातामृत्यूची नोंद आहे. गर्भधारणेपासून प्रसूतीनंतर सहा आठवड्यांपर्यंत गरोदरपणाशी संबंधित कारणांमुळे महिलांचा मृत्यू झाल्यास मातामृत्यू म्हणून नोंद होते. प्रसूतीपश्‍चात रक्तस्राव, पूर्वीचा रक्तस्राव, जंतुसंसर्ग, इकॅलॅम्सीया, ऍनिमिया तसेच अडलेली प्रसूती ही मातामृत्यूची प्रमुख कारणे आहेत.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अपयशी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत निश्‍चित केलेल्या उद्दिष्टांमध्ये "मातामृत्यू कमी करणे' हे उद्दिष्ट सर्वांत प्रमुख आहे. अभियान चांगले आहे. परंतु, अंमलबजावणी करताना कुठेतरी पाणी मुरते. यामुळेच गेल्या पाच वर्षांत मातामृत्यू नियंत्रणासाठी राबवण्यात आलेले एनआरएचएम अभियान अपुरे पडले आहे. कंत्राटींच्या हाती सर्व मातांच्या आरोग्याच्या किल्ल्या असल्यामुळे अंमलबजावणी करताना गंभीरता बाळगली जात नाही. याशिवाय मातामृत्यू व बालमृत्यू रोखण्यासाठी सरकारने स्वयंसेवी संघटनांवरच जास्त भर दिला आहे. जननी शिशू सुरक्षा योजनेचा नारा देण्यात आला. परंतु, हा नारादेखील मातामृत्यू दर कमी करण्यात पाहिजे तेवढा यशस्वी ठरला नाही. यामुळेच पूर्व विदर्भात अवघ्या पाच महिन्यांत गडचिरोली, वर्धा जिल्ह्यांत प्रत्येकी 26 मातांचा मृत्यू झाला. चंद्रपूर जिल्ह्यात 17, भंडारा जिल्ह्यात 14 आणि गोंदियात 9 तर नागपूर ग्रामीणमध्ये 7 मातामृत्यू झाले असल्याची नोंद आरोग्य विभागात आहे.
|
