दोन हजार इमारती धोकादायक

नागपूर - शहरात गेल्या पंचवीस वर्षांत इमारत बांधकामासाठी दोन हजार सातशे नव्वद जणांनी अग्निशमन विभागाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेतले. मात्र, यातील केवळ ४३२ जणांनी बांधकाम परिपूर्णतेचे प्रमाणपत्र घेतले. त्यामुळे शहरातील दोन हजार तीनशे अठ्ठावन्न इमारतीत अग्निसुरक्षा यंत्रणाच नसल्याच्या वृत्ताची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या प्रकरणी ॲड. प्रशांत शेंडे यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यांना दोन आठवड्यात संपूर्ण माहिती आणि आकडेवारीसह याचिका दाखल करायची आहे. 

इमारतीच्या बांधकामासाठी अग्निशमन विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. नाहरकत प्रमाणपत्रात अग्निशमन विभागाने इमारतीत अग्निसुरक्षा यंत्रणा उभारण्याबाबत दिशानिर्देश दिले आहेत. या प्रमाणपत्राशिवाय इमारतीचे बांधकाम पुढे सरकत नाही. १९८९ पासून तर २०१४ पर्यंत २७९० इमारतींसाठी अग्निशमन विभागाने नाहरकत प्रमाणपत्र दिले. इमारत झाल्यानंतर अग्निशमन विभागाकडून बांधकाम परिपूर्णतेचे प्रमाणपत्र दिले जाते.  मात्र, तत्पूर्वी अग्निशमन यंत्रणेकडून अग्निसुरक्षा यंत्रणेबाबत खात्री केल्या जाते. त्यानंतरच परिपूर्णतेचे प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र, गेल्या पंचवीस वर्षांत केवळ ४३२ जणांनीच परिपूर्णतेचे प्रमाणपत्र घेतले आहे. त्यामुळे २ हजार ३५८ इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणा नसल्यामुळेच बिल्डर, डेव्हलपर्सने परिपूर्ण प्रमाणपत्राकडे पाठ फिरविल्याचेच दिसून येत आहे. या इमारती कधीच्याच पूर्ण झाल्या असून अनेक कुटुंबे येथे वास्तव्यास आहे. 

एका इमारतीत सरासरी चार कुटुंबे वास्तव्य करीत असल्यास एका कुटुंबात चार याप्रमाणे २ हजार ३५८ इमारतीत ३८ हजार नागरिक रहिवासी असून, त्यांच्या जीविताला धोका असल्याचे  नाकारता येत नाही, असे सूत्र सांगते. एवढेच नव्हे तर परिपूर्ण प्रमाणपत्र देताना आकारण्यात येणारे शुल्कही पाण्यात गेल्याने अग्निशमन विभागाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांत अनेक प्रमुख अग्निशमन अधिकारी तसेच आयुक्त महापालिकेत येऊन गेले. मात्र, या इमारतींच्या सुरक्षेबाबत एकही गंभीर नसल्याचेच दिसून येत आहे. त्यामुळे अग्निसुरक्षा यंत्रणेअभावी एखाद्या घटनेत प्राणहानी झाल्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे.

वर्षे    नाहरकत.    परिपूर्णता
१९८९ ते ९३    ३६३    १९
१९९४ ते ९८    ४७४    ८१
१९९९ ते २००३    ४८२    १५५
२००४ ते २००८    ५८८    १२२
२००९ ते २०१४    ८८३    ५५