जीएसटी अनुदानाबाबत मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश धाब्यावर

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 14 ऑगस्ट 2017

नागपूर - नागपूर महापालिकेला २०१२-१३ या वर्षातील जकात कर व त्यावर दरवर्षी १७ टक्के वाढीनुसार जीएसटी अनुदान देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वित्त व नगरविकास विभागाला दिले होते. मात्र, या उभय विभागांनी मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश धाब्यावर बसविल्याचे सूत्राने नमूद केले. 

नागपूर - नागपूर महापालिकेला २०१२-१३ या वर्षातील जकात कर व त्यावर दरवर्षी १७ टक्के वाढीनुसार जीएसटी अनुदान देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वित्त व नगरविकास विभागाला दिले होते. मात्र, या उभय विभागांनी मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश धाब्यावर बसविल्याचे सूत्राने नमूद केले. 

जुलै महिन्यातील ४२.४४ या अनुदानात १८ कोटींची वाढ  करून ऑगस्टमध्ये ६०.२८ कोटी दिले. परंतु, महापालिकेने दरवर्षी १०६७ कोटींच्या अनुदानाची मागणी केली होती. त्यानुसार महापालिकेला दरमहा ९१ कोटी मिळणे अपेक्षित असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्राने सांगितले. महापालिकांना राज्य शासनाकडून एलबीटी व जकातीची भरपाई म्हणून जीएसटी अनुदान देणे मागील महिन्यापासून सुरू झाले. एलबीटी सुरू झाल्यानंतर नागपुरातूनच त्याविरुद्ध मोठे आंदोलन झाले. अनेकांनी नोंदणीच केली नाही तर काही व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरण्यास नकार दिला. त्यामुळे महापालिकेला त्याचा मोठा फटका बसला. त्यामुळे जीएसटी अनुदानासाठी महापालिकेला मिळणाऱ्या एलबीटीऐवजी २०१२-१३ या वर्षात मिळालेल्या ४४५ कोटींचा जकात कर व दरवर्षी त्यात १७ टक्‍क्‍यांच्या वाढीचा आधार घेण्याची विनंती महापालिकेने राज्य शासनाकडे केली होती. मात्र, जीएसटी  अनुदान देताना वित्त व नगर विकास विभागाने एलबीटीमुळे फटका बसलेल्या महापालिकेच्या उत्पन्नाचा आधार न घेता औरंगाबाद, नाशिकसारख्या एलटीबीचा लाभ झालेल्या महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या आधार घेतल्याचे सूत्राने सांगितले. त्यामुळेच नागपूर महापालिकेला अंदाजापेक्षाही अल्प अर्थात जुलै महिन्यात ४२.४४ कोटी मिळाले. त्यामुळे महापौर नंदा जिचकार व इतर पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण स्थितीचा  आढावा दिला. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही जकातीचा आधार घेऊनच नागपूर महापालिकेला अनुदान देण्याची बाब पटली. त्यांनी वित्त व नगर विकास विभागाला जकातीचा आधाराने जीएसटी अनुदान देण्याचे निर्देश दिले होते. वित्त व नगर विकास विभागाने मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार वाढ केली, परंतु तीही अल्प असल्याचे सूत्राने सांगितले.

अशी होती मनपाची मागणी 
२०१२-१३ या वर्षात मिळालेला ४४५ कोटींचा जकात कर व दरवर्षी त्यात १७ टक्‍क्‍यांच्या वाढीचा आधार घेत जीएसटी अनुदान देण्याची विनंती महापालिकेने राज्य शासनाकडे केली होती. ही मागणी वार्षिक १०६७ कोटींची होती. अर्थात महापालिकेला दरमहा ९१ कोटी मिळणे  अपेक्षित होते.   

तीस कोटींचा फटका 
जुलै महिन्यात राज्य शासनाने ४२.४४ कोटी रुपये अनुदान दिले. त्यामुळे महापालिकेतील अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनीही चिंता व्यक्त केली. शिष्टमंडळाने भेट घेतल्यानंतर राज्य शासनाने ऑगस्टचे अनुदान वाढवून ६०.२८ कोटी दिले. मात्र, अद्याप दरमहा ३० कोटींचा फटका महापालिकेला बसत आहे.

Web Title: nagpur vidarbha news Chief Minister's instructions on GST grants