उपराजधानी झाली हागणदारीमुक्त

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 19 जुलै 2017

शासनाच्या पथकाने दिली पावती - आता केंद्राकडून प्रमाणपत्राची अपेक्षा

नागपूर - हागणदारीमुक्त शहराचा मान पटकावून महापालिकेने आणखी एक मैलाचा दगड पार केला. राज्य शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशनच्या पथकाने नुकतीच शहरात पाहणी केल्यानंतर संत्रानगरीला हागणदारीमुक्त घोषित केले. मनपा आयुक्त अश्‍विन मुद्‌गल यांनी कार्यभार स्वीकारताच हागणदारीमुक्त शहरासाठी प्रयत्न केले. आता ते केंद्राकडे प्रमाणपत्रासाठी पाऊल उचलणार आहेत. 

शासनाच्या पथकाने दिली पावती - आता केंद्राकडून प्रमाणपत्राची अपेक्षा

नागपूर - हागणदारीमुक्त शहराचा मान पटकावून महापालिकेने आणखी एक मैलाचा दगड पार केला. राज्य शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशनच्या पथकाने नुकतीच शहरात पाहणी केल्यानंतर संत्रानगरीला हागणदारीमुक्त घोषित केले. मनपा आयुक्त अश्‍विन मुद्‌गल यांनी कार्यभार स्वीकारताच हागणदारीमुक्त शहरासाठी प्रयत्न केले. आता ते केंद्राकडे प्रमाणपत्रासाठी पाऊल उचलणार आहेत. 

राज्य शासनाच्या पथकाने शहराला हागणदारीमुक्तीची पावती दिल्यानंतर आता केंद्राकडे प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. स्वच्छ शहरांच्या यादीत शहर १३७ व्या क्रमांकावर फेकले गेले होते.

हागणदारीमुक्तीमुळे स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत स्पर्धेत नागपूरची कामगिरी उजळून निघणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अलीकडेच शहरात येऊन गेलेल्या राज्य शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशनच्या पथकात महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मंत्रालयातील एक अधिकारी व दोन पत्रकारांचा समावेश होता. 

या पथकाने घाणीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या रेल्वे ट्रॅकसह हजारीपहाड, यशोधरानगर, चिखली, शिवणगाव आदी भागांत दौरा केला. त्यांनी एका भागात वाहनचालक, वाहक आढळले. परंतु, त्यांना विचारणा केली असता त्यांनी ते छिंदवाडा, रायपूर, शिवणी येथून आल्याचे सांगितले. आयुक्त मुद्‌गल यांनी केंद्र शासनाच्या क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडियाची (स्वच्छता) पावतीही लवकरच मिळणार असल्याचे नमूद केले. महापालिकेने शहरातील शाळा, निमशासकीय कार्यालयांतही टॉयलेट आवश्‍यक केले असून, याबाबत प्रस्ताव लवकरच महापालिका सभागृहात येणार आहे.

वर्षभरापासून तयारी 
महापालिकेने शहर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी एक वर्षापासून तयारी केली. महापालिकेने शहरातील झोपडपट्टीधारकांना १२ हजार प्रसाधनगृहे पुरविली. याशिवाय ९ हजार प्रसाधनगृहे बांधली असून, उर्वरित अडीच हजार प्रसाधनगृहांचे बांधकाम सुरू आहे. पाचशे प्रसाधनगृहे जागांच्या वादात अडकली असून, त्यावरही तोडगा काढला जात आहे. आयुक्तांनी हागणदारीमुक्तीसाठी स्वतः अनेक भागांत दौरे केले. याशिवाय प्रशासनाने अनेकांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले. तर, गांधीगिरीच्या मार्गानेही नागरिकांना प्रसाधनगृहाचा वापर करण्यास भाग पाडले.