कशी मिळणार युवकांना नोकरी?

नीलेश डोये
गुरुवार, 20 जुलै 2017

एक लाख बावीस हजार पदे रिक्त - सेवानिवृत्तांनाच पुन्हा संधी 

नागपूर - निवडणुकीच्या प्रचारात सर्वच राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर बेरोजगारी आणि रोजगार हे मुद्दे ठळकपणे असतात. आपण सत्तेवर आल्यास लाखो युवकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी घोषणाही जाहीर प्रचारसभांमधून छातीठोकपणे केली जाते. मात्र,  सत्तेवर कुठलाही पक्ष आला तरी बेरोजगारी काही दूर होत नाही.

एक लाख बावीस हजार पदे रिक्त - सेवानिवृत्तांनाच पुन्हा संधी 

नागपूर - निवडणुकीच्या प्रचारात सर्वच राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर बेरोजगारी आणि रोजगार हे मुद्दे ठळकपणे असतात. आपण सत्तेवर आल्यास लाखो युवकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी घोषणाही जाहीर प्रचारसभांमधून छातीठोकपणे केली जाते. मात्र,  सत्तेवर कुठलाही पक्ष आला तरी बेरोजगारी काही दूर होत नाही.

तब्बल पंधरा वर्षांनंतर महाराष्ट्रात फेरबदल झाला. पंधरा वर्षांची काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस  आघडीची सत्ता गेली आणि भाजप-सेनेची सत्ता आली. आता सुमारे अडीच वर्षांचा कार्यकाळ युतीच्या कार्यकाळास झाला आहे. मात्र, बेरोजगारी दूर तर झालीच नाही याउलट राज्यातील एक लाख २२ हजार रिक्त जागा सरकारने भरल्या नाहीत. राज्यात विविध शासकीय विभागात एक लाख २२ हजारांवर पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

त्यामुळे  शिक्षित युवकांच्या हाताला रोजगार मिळणार केव्हा, असाच प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

सर्वाधिक २३ हजार ८९८ रिक्त जागा गृह विभागात आहेत. त्याखालोखाल सार्वजनिक आरोग्य विभागातील १८ हजार २६१ तर जलसंपदा विभाग विभागात १४ हजार ६१६ पदे रिक्त आहेत. यात विविध विभागातील वर्ग १ चे वर्ग ४ च्या अधिकारी, कमर्चाऱ्यांचा पदाचा समावेश आहे. महाराष्ट्र कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाला माहिती कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या माहितीतून हे वास्तव समोर आले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असल्याने नागरिकांना चांगली सुविधा मिळणार कशी, असाही प्रश्‍न निर्माण होत आहे. पदभरती न करण्यासाठी शासनाकडून आर्थिक कारण सांगण्यात येत असले तरी आउट सोर्सिंगवर होणारा खर्चही तुलनेत सारखाच असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

सेवानिवृत्तांना पसंती 
रिक्त असलेली पदे भरण्यास शासन फारसे उत्सुक असल्याचे दिसत नाही. उलट सेवानिवृत्ती धारकांची सेवा घेण्याचा आदेश शासनाने काढला आहे. त्यामुळे बेरोजगारी दूर होणार कशी, असाही प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येत आहे. ज्या सेवानिवृत्तधारकांची सेवा घेण्यात येत आहे,  त्याच वर्ग १ व २ च्या अधिकाऱ्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांना  वेतनापोटी त्याच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी असलेल्या वेतनाच्या ५० टक्के वेतन द्यावे लागत आहे. त्यामुळे सरासरी त्यांना ४० हजार रुपये वेतन दिले जाते. यातील जवळपास सर्वांनाच पेन्शनही लागू आहे. त्यामुळे त्यांना पेन्शनसह नव्याने वेतन मिळत आहे. 

सरळ सेवेतील ८७ हजार पदे
राज्यात १ लाख २२ हजार ७३८ पदे रिक्त आहेत. यात सरळ सेवेतील ८७ हजार ७७० पदांचा समावेश आहे. पदोन्नतीतील ३४ हजार ९७६ पदे रिक्त आहेत. यामुळे अनेक जण  पदोन्नपतीपासून वंचित आहेत. 

विभाग    रिक्‍त पदे
गृह    २३८९८
कृषी      ७७४९
आरोग्य     १८२६१
जलसंपदा    १४६१६
आदिवासी    ६५८४
अन्न पुरवठा    २६४६
नगर विकास    १९९७
शालेय शिक्षण     ३२८०
मदत व पुनर्वसन    ७०९१  
उच्च व तंत्र शिक्षण    ३२३६
महिला बालकल्याण    १२४२
सार्वजनिक बांधकाम    ४३८२
सामाजिक न्याय विभाग    २४४७
ग्रामविकास व जलसंधारण    १२० 
कौशल्यविकास व उद्योजिका    ४३८८