आरएसएसच्या नोंदणीवर १८ ला अंतिम सुनावणी

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 15 सप्टेंबर 2017

नागपूर - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) नोंदणीसाठी माजी नगरसेवक  जनार्दन मून यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे दाखल केलेल्या अर्जावर गुरुवारी (ता. १४) सुनावणी झाली. या वेळी सहधर्मादाय आयुक्त करुणा पित्रे यांनी नोंदणी अर्जावर आक्षेप असलेल्यांचा अर्ज स्वीकारत त्यावरील मून यांचे लेखी प्रत्त्युतरदेखील रेकॉर्डवर घेतले. सहधर्मादाय आयुक्तांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत यावर सोमवारी (ता. १८) अंतिम सुनावणी निश्‍चित केली आहे. 

नागपूर - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) नोंदणीसाठी माजी नगरसेवक  जनार्दन मून यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे दाखल केलेल्या अर्जावर गुरुवारी (ता. १४) सुनावणी झाली. या वेळी सहधर्मादाय आयुक्त करुणा पित्रे यांनी नोंदणी अर्जावर आक्षेप असलेल्यांचा अर्ज स्वीकारत त्यावरील मून यांचे लेखी प्रत्त्युतरदेखील रेकॉर्डवर घेतले. सहधर्मादाय आयुक्तांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत यावर सोमवारी (ता. १८) अंतिम सुनावणी निश्‍चित केली आहे. 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या नवीन संघाच्या नोंदणीसाठी जनार्दन मून यांनी रीतसर धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला अर्ज केलेला आहे. १४ सप्टेंबरला या नावाची नोंदणी होईल, अशी आशा जनार्दन मून यांना होती. मात्र, त्यांनी दाखल केलेल्या नोंदणी अर्जावर तीन व्यक्तींनी आक्षेप नोंदविला आहे. यापैकी एक अर्ज चंद्रपूरचे ॲड. राजेंद्र चिंतामण गुंडलवार (वय ४७, रा. जटपुरा गेट) यांचा असून दुसरा अर्ज संयुक्तरीत्या दीपक वसंतराव बरड (वय. ४२, रा. गोळीबार चौक)  आणि प्रशांत कमलाकर बोपर्डीकर (रा. अभ्यंकरनगर) यांचा आहे.

पहिला आक्षेप 
ॲड. गुंडलवार यांनी दाखल केलेल्या आक्षेप अर्जामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही आमची संघटना मागील कित्येक वर्षांपासून कार्यरत असून देश-विदेशात लाखो संघटक समर्पित भावनेने समाजहिताचे आणि देशहिताचे कार्य करीत आहेत. नैसर्गिक आपत्तीदरम्यानचे व्यवस्थापन कार्य, मानवी हिताचे कार्य स्वयंप्रेरणेने कुणाकडूनही एकही पैशाची मदत न घेता करीत आहे. ही संघटना भारत सरकारअंतर्गत व अखत्यारीतील केंद्रीय कायदा २००६ च्या अंतर्गत नोंदणीकृत असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र उपलब्ध असल्याचा दावा केला आहे. संघटना कोणतेही गैरकायदेशीर, अवैध, समाजविघाटक कार्य करत नसल्याचेही ॲड. गुंडलवार यांच्या अर्जात म्हटले आहे.  यावर प्रत्युतर देत मुन यांनी ॲड. गुंडलवार यांच्या अर्जासोबत संघटनेच्या नोंदणीचा एकही पुरवा उपलब्ध नसल्याकडे लक्ष वेधले. तसेच आक्षेप अर्जासोबत संघाची नोंदणी यापूर्वीच झाली असल्याचा कुठलेच प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांचा दावा फोल ठरत असल्याचे सांगितले. 

दुसरा आक्षेप
अन्य एका आक्षेपामध्ये ‘राष्ट्रीय’ या शब्दाचा वापर करून कुणीही संघटनेची नोंदणी करू शकत नाही, असा जीआर असल्याचे म्हटले आहे. यावर मून यांनी दाखल केलेल्या प्रत्युत्तरामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाने २२ डिसेंबर २००५ रोजी जारी केलेल्या जीआरनुसार ‘राष्ट्रीय’ नव्हे  तर ‘भारतीय’ या शब्दाचा वापर करून संघटनेची नोंदणी करता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. मून यांनी या वेळी संबंधित जीआरदेखील सादर केला.