भूखंड दलालांच्या घशात!

एमआयडीसीतील नवीन धोरणाचा फटका - उद्योगांचे विस्तारीकरण रखडले

नागपूर - महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने वसाहतीतील भुखंडाच्या विक्रीसाठी लिलावाचे धोरण आखले. त्यामुळे राज्यातील एमआयडीसीतील भुखंड दलालांच्या विळख्यात सापडले आहेत. परिणामी, भूखंडाचे दर आकाशाला भिडल्याने विदर्भातील अनेक उद्योजकांनी नवीन उद्योग अथवा उद्योग विस्तारीकरणाचा निर्णयच रद्द केल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. 

बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांनी उद्योगांचा विस्तार करण्याच्या योजना आखल्या आहेत. त्यासाठी एमआयडीसीकडे अर्ज केलेत. जमीन मिळावी म्हणून पाठपुरावा केला जात आहे. एमआयडीसीचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय सेठी यांनी औद्योगिक वसाहतीमधील जागा वाटपासाठी नवीन धोरण जाहिर केले. त्यात भूखंड लिलाव पद्धतीने उद्योजकांना वाटप करण्याचे धोरण निश्‍चित केले. महाराष्ट्रात उद्योगांची शीघ्र व नियोजित प्रस्थापना आणि वाढ व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना १९६२ साली केली. राज्यामध्ये शासनाने संपादन केलेल्या जागेवर सुनियोजित औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करणे, त्याचा विकास करणे आणि उद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्यात येतात. आतापर्यंत वर्गानुसार एमआयडीसीतील भुखंडाचे दर सरकार निश्‍चित करीत होते. आता सरकारने भूखंड लिलाव पद्धतीने विक्रीचे धोरण निश्‍चित केले आहे. यामुळे उद्योजकांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या असताना दलालाचे मात्र चांगलेच फावले आहे. ८० टक्के भुखंड विकल्या गेलेल्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये लिलावाचे धोरण असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. 

बुटीबोरी एमआयडीसीमधील प्लॉटचे दर १४६० रुपये शासनाने निर्धारित केलेले आहेत. आता या जागेचा लिलाव केल्या जात असून, अनेक दलाल या लिलावात सहभागी होऊ लागले आहेत. त्यामुळे १४६० रुपयाचा दर असलेल्या जमिनीचे भाव ३३०० रुपयांवर गेला आहे. यामुळे नवीन उद्योजक अथवा स्टार्टअप आपले उद्योग कसे उभारतील, असा सवाल उपस्थित केला. सरकारने लिलाव पद्धती बंद करावी, अन्यथा औद्योगिक वसाहती दलालांच्या हातील जातील. त्या जमिनीवर उद्योगांऐवजी दलालांना व्यवसायाचे नवीन कुरण तयार होईल, अशी शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 
- नितीन लोणकर, अध्यक्ष, बुटीबोरी एमआयडीसी असोसिएशन