अजित पवारांना उत्तर देण्याची अखेरची संधी - उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 6 जुलै 2017

नागपूर - विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राटे देताना झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व यवतमाळ येथील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांनी दोन आठवड्यांत उत्तर द्यावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.

नागपूर - विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राटे देताना झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व यवतमाळ येथील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांनी दोन आठवड्यांत उत्तर द्यावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.

गोसे खुर्द धरणासह विदर्भातील इतर धरणांच्या बांधकामात व निविदा देण्यात गैरव्यवहार झाल्याची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) चौकशी सुरू आहे. या संदर्भात चार जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. या सर्व जनहित याचिकांवर एकाच वेळी सुनावणी करताना अजित पवार व संदीप बाजोरिया यांनी येत्या 15 दिवसांत उत्तर द्यावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अजित पवार यांच्याकडे जलसंपदा मंत्रालयाचा कार्यभार असताना राजकीय प्रभावाचा वापर करून संदीप बाजोरिया यांच्या बाजोरिया कन्स्ट्रक्‍शनला कंत्राट दिल्याचा आरोप केला आहे.

जिगाव (जि. बुलडाणा), लोअर पेढी (जि. अमरावती), चांदूर रेल्वे (जि. अमरावती) येथील रायगड रिव्हर प्रोजेक्‍ट्‌स व दर्यापूर येथील वाघाडी सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट बाजोरिया कन्स्ट्रक्‍शनला मिळाले होते. ही कामे मिळविण्यात बाजोरिया यांची कंपनी पात्र नव्हती, असा दावा याचिकेत केला आहे.

अजित पवार यांच्याशी असलेल्या संबंधांमुळे बाजोरिया यांच्या कंपनीला कंत्राटे मिळाल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. या धरणांची कामेही बाजोरिया यांनी पूर्ण केली नाहीत. याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपासंदर्भात येत्या 15 दिवसांत अजित पवार व संदीप बाजोरिया यांनी उत्तर द्यावे, असे उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.