मराठा, पाटीदार, जाटांना ओबीसींत आरक्षण नकोच - व्ही. ईश्‍वरय्या

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 29 जून 2017

नागपूर - मराठे, जाट, पाटीदार यांचा इतर मागासवर्गीयात (ओबीसीत) सरसकट समावेश करू नये. तर प्रगत जातीतील मागासांना सामाजिक न्याय मिळावा याकरिता व्यावसायिक आणि आर्थिक निकषावर स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद करावी, असे स्पष्ट मत राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष व माजी न्यायमूर्ती व्ही. ईश्‍वरय्या यांनी बुधवारी (ता. २८) येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

एका कार्यक्रमाकरिता नागपुरात आले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते. देशात ओबीसीची जणगणना करावी. 

नागपूर - मराठे, जाट, पाटीदार यांचा इतर मागासवर्गीयात (ओबीसीत) सरसकट समावेश करू नये. तर प्रगत जातीतील मागासांना सामाजिक न्याय मिळावा याकरिता व्यावसायिक आणि आर्थिक निकषावर स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद करावी, असे स्पष्ट मत राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष व माजी न्यायमूर्ती व्ही. ईश्‍वरय्या यांनी बुधवारी (ता. २८) येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

एका कार्यक्रमाकरिता नागपुरात आले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते. देशात ओबीसीची जणगणना करावी. 

सोबतच प्रगत जातींचा सर्वे करून आकडेवारी गोळा करावी. व्यवसाय व आर्थिक निकषावर उच्चभ्रू समाजातील मागासांची स्वतंत्र यादी करून त्यांच्यासाठी विशेष पाच टक्के आरक्षणाची स्वतंत्र तरतूद करावी. त्यामुळे आरक्षण लागू असलेल्या जातीत संघर्ष निर्माण होणार नाहीत. केवळ आर्थिक निकषाच्या आधारे कोणत्याही जातीला आरक्षण देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. संवैधानिक तरतुदीनुसार मागास जाती आणि जनजातीच्या स्वतंत्र याद्या आहेत. मात्र, ओबीसींची स्वतंत्र यादी नाही. मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर ओबीसींच्या टप्पेनिहाय याद्या तयार करण्यात आल्या. पण, त्या योग्य पद्धतीने लागू झाल्या नाहीत. परिणामी अनेक राज्यांत ओबीसी आरक्षणापासून वंचित राहिले आहेत. तर जे प्रगत आहेत अशा जातींचा समावेश ओबीसीत केला आहे. त्यासाठीच ओबीसींची स्वतंत्र  जनगणना झाली पाहिजे. एकीकडे सरकारने ओबीसींना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू केले. मात्र, दुसरीकडे क्रिमीलेअरची अट टाकून आरक्षण काढून घेतले. हादेखील सरकारचा डाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला. थेट आयएएस नियुक्त झालेल्यांनाच क्रिमीलेअरची मर्यादा असावी. खासगी नोकरीत क्रिमीलेअरची मर्यादा ३० लाख असली पाहिजे, असेही ते म्हणाले. संविधानात ३४० वे कलम ओबीसीसाठी तरतूद करूनही आजवर ओबीसीला संवैधानिक दर्जा मिळाला नाही. 
 

राज्यसभेतही बिल पारित होणार 
यापूर्वी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात अंमलबजावणीचे अधिकार अनुसूचित जाती आयोगाला होते. ते अधिकार काढून ओबीसींना संवैधानिक अधिकार देण्यावर चर्चा झाली. आता राष्ट्रीय लोकशाही सरकारच्या काळात ओबीसींना संवैधानिक देण्याचा निर्णय मोदींच्या पुढाकाराने झाला. लोकसभेत  हे बिल पारित झाले असून जुलैमध्ये राज्यसभेत पारित होईल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला. 

ओबीसींमध्ये जाटांच्या समावेशासाठी दबाव
जाटांची आरक्षणाची मागणी पुढे आल्यानंतर आणि त्यासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारवर दबाव वाढल्यानंतर ओबीसींमध्ये जाटांचा समावेश करण्यात यावा. यासाठी देशाच्या मुख्य न्यायमूर्तीकडून दबाब आणण्याचा प्रयत्न झाले. पण, ते शक्‍य न झाल्याने सरकारने मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवाल रद्द करण्याचा प्रयत्न केल्याचा खळबळजनक आरोप व्ही. ईश्‍वरय्या यांनी केला.