बाजार समितीच्या निवडणुकीला स्थगिती द्या

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 22 जून 2017

नागपूर - सुमारे ४० ते ५० हजार शेतकऱ्यांची नावे मतदारयादीत नसल्यामुळे नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी बुधवारी (ता. २१) न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत २३ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

नागपूर - सुमारे ४० ते ५० हजार शेतकऱ्यांची नावे मतदारयादीत नसल्यामुळे नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी बुधवारी (ता. २१) न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत २३ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

सुनील कोडे आणि इतर तीन शेतकऱ्यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने ४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी शासन निर्णय काढत कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यामध्ये सुधारणेसाठी समिती गठित करणार असल्याचे सांगितले. यानंतर १८ मे २०१७ रोजी पुन्हा एक जीआर काढत कायद्यातील दुरुस्तीसाठी अध्यादेश काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सांगण्यात आले. 

मुख्य म्हणजे, या समितीवर अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात येईल, असेदेखील जीआरमध्ये म्हटले आहे. तोपर्यंत ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत वा ज्यांनी नामनिर्देशन प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यांना वगळून इतर समित्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. यानुसार निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. 

यामध्ये १९ मे २०१७ रोजी मतदारांची तात्पुरती यादी प्रसिद्ध केली. त्यावर १५ जून २०१७ पर्यंत आक्षेप नोंदवायचे असून अंतिम यादी ११ जुलै २०१७ रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे. याचिकाकर्त्याने या कार्यक्रमाला आव्हान देत निवडणुकीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला मतदान करण्याचा अधिकार आहे. 

मात्र, तालुक्‍यातील ५० हजार शेतकऱ्यांची नाव यादीमध्ये नाहीत. त्यांच्या नावांची नोंदणीच झालेली नाही. अशा स्थितीत ही निवडणूक घेणे चुकीचे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अशोक रघुते यांनी बाजू मांडली.