वाठोडावासींवर पालिकेची दादागिरी

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 5 नोव्हेंबर 2017

नागपूर - ‘साई’ला (भारतीय क्रीडा प्राधिकरण) दिलेल्या १४१ एकरांपैकी खसरा क्रमांक १७८/१ ही जागा अद्यापही महापालिकेच्या मालकीची नाही. या जागेबाबत २०१४ मध्ये न्यायालयात गेलेल्या नागरिकांना जिल्हा सत्र न्यायालयाने महापालिकेपासून भीतीची गरज नाही, असे स्पष्ट नमुद केले आहे. मात्र, या जागेवरील रहिवाशांना नोटीस पाठवून महापालिका दादागिरी करीत आहे. त्यामुळे महापालिकेविरुद्ध अवमानना याचिका दाखल करण्याची तयारी असल्याचे आज येथील नागरिक ॲड. यशवंत मेश्राम यांनी सांगितले. याबाबत नंदनवन पोलिसांतही तक्रार दाखल करण्यात आल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली. 

नागपूर - ‘साई’ला (भारतीय क्रीडा प्राधिकरण) दिलेल्या १४१ एकरांपैकी खसरा क्रमांक १७८/१ ही जागा अद्यापही महापालिकेच्या मालकीची नाही. या जागेबाबत २०१४ मध्ये न्यायालयात गेलेल्या नागरिकांना जिल्हा सत्र न्यायालयाने महापालिकेपासून भीतीची गरज नाही, असे स्पष्ट नमुद केले आहे. मात्र, या जागेवरील रहिवाशांना नोटीस पाठवून महापालिका दादागिरी करीत आहे. त्यामुळे महापालिकेविरुद्ध अवमानना याचिका दाखल करण्याची तयारी असल्याचे आज येथील नागरिक ॲड. यशवंत मेश्राम यांनी सांगितले. याबाबत नंदनवन पोलिसांतही तक्रार दाखल करण्यात आल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली. 

‘साई’ दिलेली जागा महापालिकेसाठी डोकेदुखी ठरण्याची चिन्हे दिसून येत आहे. ‘साई’ला दिलेल्या एकूण जागेपैकी एक खसरा क्रमांक १७८ मधील जागाही आहे. मात्र, या जागेचे अनेक तुकडे पडले आहेत. यातील १७८/२ व १७८/२ या दोन जागा महापालिकेच्या नावावर आहेत. तर १७८/३ या जागेची नोंदच नाही. मात्र, १७८/१ ही जागा सात-बारावर आजही तडस कुटुंबीयांच्या नावे आहे. या जागेबाबत महापालिकेचेच अधिकारी संभ्रमात असून त्यांनी १७८/१ जागेवरील कुटुंबीयांनाही जागा खाली करण्यासंदर्भात नोटीस बजावली असून दररोज येऊन येथील नागरिकांना धमकावत असल्याचा आरोप ॲड. यशवंत मेश्राम यांनी केला. मुळात ही जागाच महापालिकेच्या मालकीची नाही, त्यामुळे त्यांना येथील नागरिकांना नोटीस देण्याचा अधिकारही नाही. मात्र महापालिकेने या जागेवरील ७८ लोकांनाही नोटीस पाठविली. यातील ३१ लोकांनी घरे बांधली असून त्यांना ती खाली करण्याचे फर्मान सोडले आहे.

यापूर्वी २०१२ मध्येही महापालिकेने येथील नागरिकांना नोटीस पाठविली होती. त्यावेळी काही नागरिक न्यायालयात गेले होते. याप्रकरणी महापालिकेलाही प्रतिवादी करण्यात आले होते. जिल्हा सत्र न्यायाधीशांनी २ ऑगस्ट २०१४ रोजी महापालिकेला या प्रकरणातून वगळले होते. यानंतरही महापालिकेनेही अपील दाखल करायला हवे होते, परंतु केले नाही. त्यामुळे महापालिकेचा या जागेशी संबंधच नाही. असे असतानाही येथील नागरिकांना नोटीस पाठवून एकप्रकारे न्यायालयाची अवमानन केल्याचेही ॲड. मेश्राम यांनी नमुद केले. महापालिकेची कारवाई अवैध असून न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही ते म्हणाले. यावेशी खेडकर, राजू देशभ्रतार, बंडू बोरकर, मोरेश्‍वर मेश्राम, सुखराम गोडघाटे आदी उपस्थित होते. 

सहायक आयुक्तांची मुजोरी कायम
नेहरूनगर झोनचे सहायक आयुक्त राजेश कराडे यांना सर्व कागदपत्रे दाखवली. मात्र, ते काहीही समजून घेण्यास तयार नाही. ते केवळ महापालिकेच्या निर्देशावर स्थगिती दाखवा, अन्यथा जागा खाली करा, असा दम देत आहे. त्यांना जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निकालही दाखविला. त्यांना या निकालाच्या आधारे महापालिकेचा या जागेवरील दावाच खारीज झाला असल्याचेही समजावून सांगितले. परंतु ते काहीही ऐकण्याच्या स्थितीत नसल्याचेही ते म्हणाले.

एकाच खसऱ्यातील लोकांना वेगवेगळा न्याय का? 
सात-बारामध्ये खसरा क्रमांक १७८/५ ही जागा कामाक्षी को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीच्या नावावर आहे. मात्र, येथील रहिवाशांना सर्व सुविधा असून त्यांना विकास शुल्कासंबंधी डिमांड पाठविण्यात आल्या आहे. मात्र, खसरा क्रमांक १७८/१ या जागेवरील रहिवाशांना घरे खाली करण्यासंदर्भात नोटीस पाठविण्यात आली आहे. ’साई’ला ही संपूर्ण जागा दिली तर वेगवेगळा न्याय का? असा सवालही ॲड. मेश्राम यांनी उपस्थित केला.