कोळसा आयात करण्याची गरज नाही

नागपूर - गेल्या तीन वर्षांमधील ऊर्जा प्रकल्पांतील कोळशाची उपलब्धता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. परिणामत: मागील दोन वर्षांमध्ये कोळशाच्या आयातीचे प्रमाण  नगण्य झाले असून, भविष्यात कोळसा आयात करण्याची गरज नाही, असे शपथपत्र ऊर्जा मंत्रालयातर्फे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाचे उपसंचालक नीरज वर्मा यांनी बुधवारी (ता. ६) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केले.  

वेकोलिद्वारे महाजनकोला केला जात असलेला दर्जाहीन कोळशाचा पुरवठा, महाजनकोकडून  केली जात असलेली कोळशाची आयात, दर्जाहीन कोळशामुळे वीज प्रकल्प व वीजनिर्मितीवर होणारा वाईट परिणाम आदी गंभीर बाबींकडे लक्ष वेधणाऱ्या तीन जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यापैकी एक याचिका सजग नागरिक अनिल वडपल्लीवर यांचीदेखील आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ऊर्जा मंत्रालयाच्या  शपथपत्राची दखल घेतली. शपथपत्रानुसार, कोळसा मंत्रालयाने घेतलेल्या पुढाकारामुळे २०१६ पासून अद्याप कोळशाची मोठ्या प्रमाणात आयात केलेली नाही. मुख्य म्हणजे स्थानिक  कोळशाचा वापरदेखील वाढविण्यात आला आहे. महाजेनकोसह अन्य काही कंपन्यांना २०१२-१३ मध्ये कोळशाचा पुरवठा उपलब्ध झाला नव्हता. त्यावेळी कोळशाची आयात करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर या प्रकारची आयात झालेली नाही. 

ऊर्जा मंत्रालयाने आयातीसंदर्भात दिलेल्या स्पष्टीकरणावर न्यायालयाने महाजेनकोला विचारणा  करत दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली. 

कोळसा आयातीचे वर्षनिहाय प्रमाण
वर्ष    एकूण आयात    महाजेनकोसाठी आयात
२०१२-१३    ३१.३ दशलक्ष टन    ०.७९ दशलक्ष टन
२०१३-१४    ३६.६ दशलक्ष टन    २.६ दशलक्ष टन
२०१४-१५    ४८.५ दशलक्ष टन    २.३ दशलक्ष टन
२०१५-१६    ३७.१ दशलक्ष टन    १.२ दशलक्ष टन
२०१६-१७    १९.८ दशलक्ष टन    ०.४ दशलक्ष टन
२०१७-१८(ऑक्‍टो.)    ९.६ दशलक्ष टन    ०.० दशलक्ष टन

असा आहे आरोप
महसूल गुप्तचर संचालनालय केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली कार्य करते. संचालनालयाने ८० मालवाहू जहाज आणि नवी दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आदी राज्यांतील प्रयोगशाळांमध्ये छापा टाकून हा घोटाळा शोधून काढला. कोळसा आयात करणाऱ्या कंपन्या महाजनकोला आयात कोळशाच्या नावाखाली घरगुती कोळशाची विक्री करतात. यात सर्वांच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप लावण्यात आला आहे.